Begusarai Municipal Corporation Meeting Key Issues on Water Supply Tax Collection and Development स्वीकृत योजनाओं को प्राक्कलन एक सप्ताह के अंदर तैयार करें: नगर आयुक्त , Begusarai Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsBegusarai NewsBegusarai Municipal Corporation Meeting Key Issues on Water Supply Tax Collection and Development

स्वीकृत योजनाओं को प्राक्कलन एक सप्ताह के अंदर तैयार करें: नगर आयुक्त

लीड:::::::::के सभागार में सोमवार को निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद पिंकी देवी ने की। बैठक

Newswrap हिन्दुस्तान, बेगुसरायMon, 9 June 2025 08:06 PM
share Share
Follow Us on
स्वीकृत योजनाओं को प्राक्कलन एक सप्ताह के अंदर तैयार करें: नगर आयुक्त

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। नगर निगम के सभागार में सोमवार को निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद पिंकी देवी ने की। बैठक के लिए तय एजेंडे पर नगर आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर ने पार्षदों के बीच चर्चा कराते हुए उनसे सहमति ली। बैठक में शुद्ध पेयजल आपूर्ति किए बिना यूजर चार्ज संबंधी टैक्स वसूली व पंचायत से नगर निगम में शामिल किए गए 10 वार्ड से टैक्स वसूली व विकास कार्य की कच्छप गति का मुद्दा छाया रहा। नगर आयुक्त ने सभी जेई को एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत योजनाओं को प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया है।

इसके अतिरिक्त शहर में जलभराव, मोहल्लों से कचरा उठाव व साफ-सफाई का मुद्दा छाया रहा। पार्षदों ने विभागीय निर्देश के आलोक में विभागीय कार्य पर लगी रोक हटाने की मांग करते हुए कहा कि नगर निगम के विभिन्न वार्ड में अतिआवश्यक काम विभागीय स्तर पर कराया जाता रहा है। निविदा में जाने से जहां विकास योजनाओं में देरी होगी वहीं अतिआवश्यक काम भी निविदा के नाम पर टाला जाता रहेगा। बैठक में 29 मार्च व सात मई को संपन्न सशक्त स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई। वहीं आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम के दौरान प्राप्त आवेदनों के आधार पर योजनाओं व विभिन्न निधियों में उपलब्ध राशि के अंतर्गत योजनाओं के चयन पर विचार-विमर्श किया गया। पंचायत क्षेत्र से नगर निगम में शामिल किए गए 10 वार्ड में होल्डिंग टैक्स वसूली पर सदस्यों ने चर्चा करते हुए नगर विकास व आवास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बीते 12 अप्रैल को दिशा की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में प्रोपर्टी टैक्स वसूली पर पुनर्विचार किया गया। आसन्न मानसून व अतिवृष्टि से उत्पन्न जल जमाव जैसी समस्या से निबटने के लिए आवश्यकतानुसार पंप सेट, स्वाइल टैंक, पाइप व सेक्शन पाइप खरीदने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त खातोपुर स्थित शिवमंदिर की घेराबंदी, आफिसर्स कालोनी में नवनिर्मित पार्क के सौंदर्यीकरण, आफिसर्स कालोनी के समीप एसएच-55 किनारे पाथ वे निर्माण, सदर अस्पताल में जलजमाव से निबटने, पोखरों की साफ-सफाई कराए जाने, शहर में आवारा कुत्तों से निजात के लिए डाग स्क्वायड टीम का गठन व डाग कैचर वाहन खरीदने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर प्रबंधक राजीव रंजन सिंह, कार्यपालक अभियंता डीसी राम, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी सूरज कुमार, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता समेत अन्य कार्यालय कर्मी उपस्थित रहे। बैठक में उपमुख्य पार्षद अनीता देवी, पार्षद राजीव रंजन, उमेश राय, राजदीप कुमार उर्फ मुकुल सरदार समेत आधा दर्जन से अधिक पार्षद अनुपस्थित रहे। वार्ड पार्षदों ने डीएम को सौंपा पांच सूत्री मांग पत्र नगर निगम की शिथिलता से आजिज वार्ड पार्षदों ने डीएम तुषार सिंगला को पांच सूत्री मांग पत्र सौंप कर उचित कार्रवाई किए जाने का अनुरोध करते हुए मांग पूरी नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया है। मांग पत्र की प्रतिलिपि नगर आयुक्त, मुख्य पार्षद, नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री व सचिव को भेजी गयी है। डीएम को सौंपे मांगपत्र के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में विभागीय कार्य कराए जाने पर लगी रोक हटाने व प्रत्येक तीन माह में विकास कार्यों के लिए निविदा कराने, नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति किए जाने तक यूजर चार्ज वसूली पर रोक लगाने, सभी वार्डों में एक समान राशि से विकास कार्य कराने व विकास के मामले में पीछे छूटे वार्ड में प्राथमिकता के आधार पर विकास योजनाओं को क्रियांवित कराने, वार्ड पार्षदों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय व पेंशन देने, प्रत्येक माह नगर निगम बोर्ड की बैठक कराने की मांग की गई है। इस संबंध में पार्षद शगुफ्ता ताजवर ने कहा कि हम पार्षदों को काम सिर्फ जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने, वार्ड में मरे मवेशी को हटवाने व लोगों की सुविधा व स्वच्छता को लेकर आश्वासन देने भर का रहा गया है। वार्ड में संचालित जनवितरण प्रणाली की दुकानों, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों व स्वास्थ्य उपकेंद्र पर न तो कोई नियंत्रण का अधिकार है और न ही उनके सत्यापन की ही आवश्यकता महसूस की गई जबकि इस संबंध में कई बार लिखित पत्र दिया जा चुका है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।