जमुई : डीएम ने की जिला समन्वय समिति की बैठक
जमुई में जिलाधिकारी श्री नवीन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकासात्मक योजनाओं और सड़क सुरक्षा के मामलों की समीक्षा की गई। सभी अधिकारियों को सड़क हादसों को रोकने और...

जमुई । जिलाधिकारी श्री नवीन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। उन्होंने बैठक में विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं तथा गतिमान कार्यों की गहन समीक्षा की। जिला तथा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित होकर वांछित प्रतिवेदन समर्पित किया और डीएम के निर्देशों को आत्मसात कर उसे धरा उतारे जाने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने बैठक में जिला निर्वाचन कार्यालय , जिला विधि प्रशाखा , शिक्षा , स्वास्थ्य , जिला आपूर्ति , पीएचईडी , पथ प्रमंडल , राजस्व और भूमि सुधार विभाग , सिंचाई , सुखाड़ , बिजली , कृषि , जिला सांख्यिकी कार्यालय , उत्पाद , खनन , जिला सामाजिक सुरक्षा , बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम समेत अन्य प्रशाखा व विभाग के कार्यों की समीक्षा की।
डीएम ने सभी बीडीओ , सीओ , बीपीआरओ आदि अधिकारियों को बढ़ते हुए सड़क हादसों को देखते हुए निदेश दिया की सभी मुखिया को ट्रैफिक नियम चार्ट उपलब्ध कराएं एंव हर मीटिंग में रोड सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने का काम करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी सभी विद्यालयों में ट्रैफिक नियम चार्ट लगाने को कहा , जिससे रोड सुरक्षा के प्रति बच्चों में जागरूकता बढ़े। जमुई में रोड एक्सीडेंट्स काफी बढ़ रहे हैं और इसमें त्वरित सुधारात्मक हस्तक्षेप की जरूरत है। सभी बीडीओ और बीपीआरओ को स्मार्ट मीटर के लिए सारे प्रखंडों में मुखिया एवं वार्ड मेंबर के साथ मिल कर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत सरकार भवन का मॉनिटरिंग करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सख्त हिदायत दिया की इसमें किसी भी प्रकार की हेरा- फेरी करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी ने ग्रामीण स्ट्रीट लाइट के कार्यों की भी समीक्षा की। आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता की स्थिति की जानकारी ली और वांछित निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना , मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना , प्रधानमंत्री आवास योजना आदि की भी समीक्षा की और इसके रैंक में सुधार लाने का निर्देश दिया। राशन कार्ड निर्गत हेतु आवेदन से संबंधित प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की समीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन म्यूटेशन के केसेज का निष्पादन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी सीओ को निदेश दिया कि म्यूटेशन के लंबित केसेज जो 75 दिन से ज्यादा के हैं उनपर त्वरित कार्यवाही कर उसका निष्पादन करें। बैठक में पथ निर्माण , पशुपालन , कृषि , नगर निकाय आदि के कार्यों की भी गहन समीक्षा की और नामित विभागों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा किए जाने का निर्देश दिया। डीएम ने सीएम डैशबोर्ड , पीएमओ पोर्टल , सीपीग्राम पोर्टल , लोक सभा और विधान सभा से प्राप्त प्रश्न , आश्वासन , निवेदन और शून्य काल से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। श्री नवीन ने लंबित भू अधिग्रहण , अतिक्रमण वाद , भूमि विवाद , राजस्व , आपदा आदि से जुड़े मामलों की भी चर्चा की और इसके त्वरित निदान किए जाने के निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि कार्य में गति लाने के लिए आपसी समन्वय जरूरी है। विभागीय अधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्य करें ताकि परिणाम तुरंत दिखे। उन्होंने तमाम योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय के भीतर पूरा किए जाने का सख्त निर्देश दिया। एडीएम रविकांत सिन्हा , डीपीआरओ वीरेंद्र कुमार , डीआरडीए के निदेशक राकेश कुमार सिंह , सिविल सर्जन डॉ. अमृत किशोर , ओएसडी नागमणि कुमार वर्मा , जिला जनसंपर्क अधिकारी भानू प्रकाश , बीडीओ सदर अभिनव मिश्रा , खैरा बीडीओ चंदन कुमार चक्रवर्ती , सीओ सदर ललिता कुमारी समेत अधिकांश संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ-साथ सभी प्रखंड के बीडीओ , सीओ , बीपीआरओ आदि अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
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