Bihar s Prasad Scheme Development of Ambika Bhawani Temple with 13 29 Crores आमी मंदिर के विकास के लिये 13.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति, Chapra Hindi News - Hindustan
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आमी मंदिर के विकास के लिये 13.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति

प्रसाद योजना के तहत अम्बिका भवानी मंदिर आमी को किया जायेगा विकसित मंदिर नाम से छपरा, नगर प्रतिनिधि। पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिये केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष

Newswrap हिन्दुस्तान, छपराWed, 2 April 2025 10:16 PM
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आमी मंदिर के विकास के लिये 13.29 करोड़ रुपये की  स्वीकृति

प्रसाद योजना के तहत अम्बिका भवानी मंदिर आमी को किया जायेगा विकसित बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा योजना का क्रियान्वयन छपरा, नगर प्रतिनिधि। पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिये केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 से प्रसाद योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत सारण जिले के मां अम्बिका भवानी मंदिर, आमी के विकास के लिये 13 करोड़ 29 लाख 34 हजार रुपये की स्वीकृति केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी गई है। इस योजना के तहत सम्पूर्ण मन्दिर परिसर, पास के नदी घाट, पार्किंग एवं पाथवे, घेराबंदी, पंहुंच पथ का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट आदि का निर्माण-विकास किया जायेगा। मंदिर परिसर के अंतर्गत दुकानों-कियोस्क के विकास पर 164.10 लाख रुपये, हाई प्लीन्थ पर 330.91 लाख रुपये फ्लोरिंग पर 30.36 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है। नजदीकी नदी घाट के विकास के तहत घाट-डेक के विस्तार पर 454.83 लाख रुपये, पार्किंग एवं पाथवे पर 123.88 लाख रुपये तथा फेंसिंग पर 19.33 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई के पहुंच पथ के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण पर 117.32 लाख रुपये तथा 42 संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य पर 25.30 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। इस कार्य के क्रियान्वयन के लिये बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। जिसके द्वारा निविदा के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। निर्धारित राशि का 30 प्रतिशत प्रथम किश्त में, 30 प्रतिशत द्वितीय किश्त में 25 प्रतिशत तृतीय किश्त में , 10 प्रतिशत चौथे किश्त में तथा शेष 5 प्रतिशत समस्त निर्मित सुविधाओं के क्रियाशीलता के आधार पर अंतिम रूप से भुगतान किया जायेगा। इस योजना के लिये जिला प्रशासन,सारण द्वारा सक्रिय रूप से पर्यटन विभाग, बिहार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार की गई थी। जिलाधिकारी अमन समीर ने भी स्थल भ्रमण कर चीजों को स्वयं देखा था। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग बिहार के समन्वय एवं सांसद द्वारा की गई विशेष पहल से इस योजना की स्वीकृति तेजी से मिली है। सोनपुर मेला के विकास के लिए भी मिली राशि सोनपुर मेला क्षेत्र के समग्र विकास के लिये जिला प्रशासन,सारण द्वारा पर्यटन विभाग, बिहार के समन्वय से लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसके लिये समेकित कार्य योजना तैयार कर प्रस्ताव केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को भेजा गया था। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सोनपुर मेला क्षेत्र में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिये 2428.99 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही प्रथम किश्त के रूप में 242.90 लाख रुपये जारी करने का आदेश भी दे दिया गया है। मेला क्षेत्र के प्रवेश द्वार, हाट निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, हाट से घाट तक संपर्क पथ निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, पार्किंग , शटल सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी एवं लैंड स्केपिंग पर कुल 1443.65 लाख रुपये व्यय होंगे। ग्रीन टूरिज्म,सस्टेनीबिलिटी घटक के तहत प्लास्टिक फ्री मेला जोन, वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग, इको फ्रेंडली परिवहन व्यवस्था, सोलर लाइटिंग तथा जागरूकता एवं शैक्षणिक अभियान के तहत 161.45 लाख रुपये व्यय होंगे। डिजिटाइजेशन घटक के तहत फैसिलिटी, मेला एप्प, कैशलेश एवं कांटेक्टलेस लेन देन , वर्चुअल दर्शन एवं लाइव स्ट्रीमिंग, क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल साइनेज एवं इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर 359.72 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। सांसद राजीव प्रताप रूडी की सक्रिय पहल से अल्प समय मे परियोजना स्वीकृति मिली है। स्किल विकास घटक के तहत गाइड ट्रेनिंग, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग, हाइजीन एवं स्वच्छता ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एवं स्किल, हैंडीक्राफ्ट एवं सोवेनियर डेवलपमेंट, कल्चरल प्रोग्राम ट्रेनिंग, फ़ूड वेंडर सेंसिटाइजेसन, टूर ऑपरेटर वर्कशॉप पर कुल 9.07 लाख रुपये व्यय होंगे। साथ ही टूरिज्म इंटरवेंशन के तहत स्टार्टअप प्रोमोशन के लिये 90 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। प्रथम क़िस्त के रुप में कुल परियोजना लागत की 10 प्रतिशत राशि (242.90 लाख रुपये) जारी करने का आदेश भी दे दिया गया है। 31 मार्च 2026 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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