जनजाति परिवारों की सूची केंद्र को शीघ्र जाएगी

पक्का मकान के लिए राज्य के जनजाति परिवारों की सूची शीघ्र ही केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग संबंधित जिलों में सर्वेक्षण का काम करा रहा है, जो अंतिम चरण में है। राज्य के 10 जिलों के जानजाति समुदाय के परिवारों का चयन किया जाना है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत इन परिवारों को पक्का मकान के लिए दो-दो लाख रुपये दिये जाने हैं। ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि केंद्र सरकार को सूची भेजने के बाद वहां से ऐसे परिवारों की संख्या तय की जाएगी। इसको लेकर पूर्व में 1308 परिवार को इस योजना का लाभ देने का पत्र आया था।

हालांकि, सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर इस संख्या में बदलाव भी हो सकते हैं। लाभुकों की सूची फाइनल होने के बाद पक्का मकान के लिए पहली किस्त जारी की जाएगी। मालूम हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हर परिवार को पक्का मकान बनाने के लिए एक लाख 20 हजार दिये जाते हैं। वहीं, उक्त योजना में जानजाति परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए चार किस्तों में दो-दो लाख रुपये दिये जाएंगे। 50-50 हजार की चार किस्तें होंगी। जिन जिलों के लाभुकों का चयन होना है, उनमें बांका, कैमूर, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पूर्णिया एवं सुपौल जिला शामिल है।