1000 पशु मित्रों की भर्ती समेत कई कर्मियों का मानदेय बढ़ा, गौवंश चारे का अनुदान भी बढ़ा- सुक्खू सरकार की बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 'पशु मित्र नीति-2025' को मंजूरी देते हुए पशुपालन विभाग में 1,000 मल्टी-टास्क वर्कर (पशु मित्र) की भर्ती को हरी झंडी दी गई।

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में स्कूल लाइब्रेरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 100 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के पद भरने की स्वीकृति दी गई है। वहीं राजस्व विभाग में भी 10 सीनियर असिस्टेंट और 15 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पद सृजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर स्थित राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण में विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आयुष विभाग में 5 आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती बैच आधार पर करने का भी फैसला किया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने गौसदनों में रखे गए गौवंश के लिए चारे की अनुदान राशि को 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति मवेशी प्रति माह करने का निर्णय लिया है, जिससे गोसेवा से जुड़ी संस्थाओं को राहत मिलेगी।

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मियों के लिए राहत भरी घोषणा करते हुए कैबिनेट ने ऑपरेशन थिएटर सहायकों का मानदेय 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और रेडियोग्राफर एवं एक्स-रे तकनीशियनों का मानदेय 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मंजूरी दी।

प्रवक्ता के मुताबिक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम पहल करते हुए मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत निजी उद्यमियों को सीएसआर फंडिंग के माध्यम से जर्जर वन भूमि पर पौधारोपण करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सके।

उन्होंने कहा कि शहरी विकास को संतुलित रखने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियमावली 2014 में संशोधन किया गया है। अब शिमला नगर निगम क्षेत्र में घाटी की ओर बनने वाले भवन सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होंगे।

माता तारा देवी मंदिर के आसपास के वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के हरित क्षेत्र में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है जिससे इस धार्मिक स्थल के आसपास का क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संरक्षित रह सके।

उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के अंतर्गत ई-टैक्सियों की खरीद हेतु व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

लोक निर्माण विभाग में डिज़ाइन विंग को सिविल विंग में विलय करने का निर्णय भी लिया गया है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली और अधिक दक्ष एवं प्रभावी हो सके। इसके अलावा कुल्लू जिले के निरमंड विकास खंड में स्थित पशु औषधालय सराहन का नाम बदलकर बगा सराहन किया गया है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा