आधे से ज्यादा बजट तो… खस्ताहाल पाकिस्तान की अपने मंत्री ने ही खोली पोल, पाई-पाई को हुआ मोहताज
भारत से उलझने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद पतली हो चुकी है। पाकिस्तान के खुद के मंत्री ने बताया है कि पाकिस्तान में 100 से ज्यादा विकास योजनाओं को रोक दिया गया है।

Pakistan News: हाल ही में जंग के मैदान में भारत से पटखनी खाने वाला पाकिस्तान भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पाकिस्तानी कैबिनेट के एक मंत्री ने देश की आर्थिक तंगी को लेकर शहबाज सरकार की पोल खोली है। देश के विकास कार्यों के मंत्री एहसान इकबाल ने बताया है कि इस तंगी की वजह से पाकिस्तान सरकार ने हजार अरब PKR से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया है कि पाकिस्तान के बजट का अधिकतर हिस्सा कहां जा रहा है।
इस सप्ताह पाकिस्तान में हुई एक मीटिंग में एहसान इकबाल ने बजट से जुड़ी जानकारियां दी है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में सामाजिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण कम से कम 118 परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा लोन चुकाने में ही चला जाएगा। जानकारी के मुताबिक पाक सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकास कार्यों के बजट में भारी कटौती की है और इस साल महज 880 बिलियन PKR ही आवंटित किए गए हैं।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक मंत्री ने सोमवार को मौजूदा परियोजनाओं को सीमित करने की जरूरत पर बात करते हुए कहा, “इन परियोजनाओं को सीमित करने के लिए हमें कठिन निर्णय लेने होंगे।" उन्होंने देश की आर्थिक तंगी के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार को दोष दिया है। मंत्री ने कहा कि इमरान खान के शासन में इतने कर्ज लिए गए हैं, जिन्हें चुकाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा, “उन ऋणों को चुकाने में बजट का 55 फीसदी हिस्सा खर्च हो जाएगा। इसलिए हमें डेवलपमेंट बजट कम करना पड़ा है।”
इससे पहले पिछले महीने अरब न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री फ़ारुख सलीम ने बताया था कि भारत के साथ हुए हालिया संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को हर दिन करीब 4 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। इन सब के बावजूद शहबाज सरकार की अक्ल ठिकाने नहीं आ रही है। शहबाज शरीफ की सरकार ने भारत के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अपने सैन्य बजट में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। पाकिस्तान ने इस साल अपने डिफेंस बजट में 18 फीसदी की बढ़ोतरी की है।
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