घर से कैश मिलने के मामले में हाई कोर्ट के जज की मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने बैठा दी जांच

दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर लगी आग के दौरान मिली बड़ी रकम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐक्शन लिया है। कोर्ट ने जज के खिलाफ इन हाउस जांच शुरू कर दी है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाल ही में जज के दिल्ली स्थित आवास पर आग लग गई थी, जिसके बाद अधिकारियों को कथित तौर पर उनके घर में बेहिसाब नकदी मिली थी। जब यह मामला सरकार से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम तक पहुंचा तो जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया।

इस मामले के बाद कई वरिष्ठ वकीलों ने जज के खिलाफ जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पू्र्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने भी कहा था कि कॉलेजियम को जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की गहन जांच करनी चाहिए और इन हाउस इन्क्वायरी भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर करना एक सामान्य बात है, कलंक नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार ही होगा, क्योंकि जब किसी को कभी-कभी अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहे होते हैं, तो वे साजिश भी रच सकते हैं। ऐसे में कॉलेजियम को पूरी जांच करनी चाहिए।

त्वरित कार्रवाई करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने एक तत्काल बैठक की, जिसमें जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई, जो कि उनका मूल हाई कोर्ट है। ऐसा कहा गया है कि प्रारंभिक जांच शुरू करना केवल एक कदम था और कॉलेजियम इस संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकता है। जस्टिस वर्मा का प्रस्तावित तबादला केंद्र द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार किए जाने के बाद लागू हो सकता है, जिसे अभी आधिकारिक तौर पर भेजा जाना है।

आग बुझाने गए दिल्ली अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर बरामद की गई आधिकारिक राशि के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, जस्टिस वर्मा ने 8 अगस्त 1992 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था। उन्हें 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।

वे वर्तमान में बिक्री कर, जीएसटी, कंपनी अपील और मूल पक्ष की अन्य अपीलों के मामलों से निपटने वाली एक खंडपीठ का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे संबंधित एक घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा ने शुक्रवार को अदालत में सुनवाई नहीं की - यह घटनाक्रम उनके कोर्ट मास्टर द्वारा अधिवक्ताओं को साझा किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने इस घटना पर दुख और आश्चर्य व्यक्त किया, जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया।