समाधान शिविर में भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी के मामले आए

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में गुरुवार को समाधान शिविर में 20 शिकायतें आईं। शिकायतों को तय समय सीमा के अंदर निवारण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। शिकायतों में पेंशन स्वीकृति में विलंब, विधवाओं और बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड में त्रुटियां, जलापूर्ति बाधित होना, भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी तथा थाना स्तर की विभिन्न समस्याएं शामिल थीं। शिविर की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त (डीसी) अजय कुमार ने कहा कि लोगों की समस्याओं के त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी समाधान के उद्देश्य से प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर अब प्रशासन और आमजन के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं।

समाधान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी शिकायतें प्रत्यक्ष रूप से उपायुक्त के समक्ष रखीं। मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया गया। विभागीय समन्वय से त्वरित कार्रवाई: इस शिविर में बिजली निगम, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी (जल आपूर्ति), समाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्व, खाद्य एवं आपूर्ति, पुलिस, नगर निगम सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राप्त शिकायतों का समाधान तत्काल प्रभाव से करें। जिन मामलों में समय लगना संभव है, उनकी लिखित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एक छत के नीचे समाधान का मंच: उपायुक्त ने कहा कि समाधान शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि एक ही स्थान पर उन्हें सभी विभागों के अधिकारी मिल जाते हैं। इससे उनकी शिकायतें जल्द सुनकर समाधान किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के साथ लोगों में विश्वास पैदा करने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे समाधान शिविर हर सप्ताह सोमवार और गुरुवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक उपमंडल स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिक बिना किसी औपचारिकता के सीधे अपनी समस्या लेकर आ सकते हैं। जनसाधारण से अपील उपायुक्त ने जिले के लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन समाधान शिविरों में भाग लें और सरकार की इस जन कल्याण कारी पहल का लाभ उठाएं। प्रशासनिक तंत्र तभी सफल होता है जब लोग खुद आगे आकर अपनी समस्याएं साझा करें। समाधान शिविर इसी दिशा में एक कारगर प्रयास है। इस अवसर पर एसीयूटी आदिति सिंघानिया, सिटी मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार, एसीपी सुशीला, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) की संयुक्त निदेशक ज्योति नागपाल, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।