Jan Suraaj Photos: प्रशांत किशोर के मंच पर 5000 लोग साथ बैठे हैं, जन सुराज पार्टी का गठन शुरू
- प्रशांत किशोर की दो साल पहले चंपारण से शुरू हुई जन सुराज पदयात्रा पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में पार्टी का रूप ले रही है। दल के गठन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर के साथ मंच पर पांच हजार लोग बिठाए गए हैं। सामने मैदान में बिहार से आए लोग भी बैठे हैं।
प्रशांत किशोर ने शुरू की राजनीतिक पारी
जन सुराज पार्टी का स्थापना कार्यक्रम इतनी शक्ति हमें देना दाता के पाठ से शुरू हुआ। पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मैदान में बिहार भर से आए लोग बैठे हैं और मंच पर भी प्रशांत किशोर के साथ पांच हजार लोग बैठे हैं।
जन सुराज को लेकर लोगों में है जोश
जन सुराज से जुड़े लोगों का दावा है कि पार्टी स्थापना कार्यक्रम में बिहार ही नहीं, देश और विदेश से भी बिहार के लोग आए हैं। कहा जा रहा है कि एक दर्जन देश के लोग इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर के दल बनाने के मौके पर शामिल होने पहुंचे हैं।
बिहार में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का इरादा
प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी जन सुराज पार्टी 243 सीट पर लड़ेगी और अगर 130-135 सीट भी जीत पाती है तो ये उनके लिए हार जैसी होगी। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की ही जरूरत है।
दो साल में 1300 पंचायतों का कर चुके हैं दौरा
प्रशांत किशोर ने पिछले दो साल में 1300 से ज्यादा पंचायतों का पैदल भ्रमण किया है। इस दौरान लालू यादव और तेजस्वी यादव उनके निशाने पर रहे हैं। तेजस्वी को लेकर पीके कहते रहे हैं कि नौवीं फेल आदमी इसलिए आपका नेता है क्योंकि वो लालू यादव का बेटा है।
पहले राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते थे प्रशांत
प्रशांत किशोर बक्सर के रहने वाले हैं और अमेरिका में नौकरी के बाद देश में एक दशक से ज्यादा समय तक राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाते रहे हैं। अब ये काम बंद कर चुके हैं।
जन सुराज पार्टी है दल का नाम
प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी का नाम- जन सुराज पार्टी होगा, जिसे चुनाव आयोग ने मान्यता दी है।
राइट टू रिकॉल के लिए तैयार लोगों को ही मिलेगा टिकट
प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया है कि उनकी जन सुराज पार्टी उसी कैंडिडेट को टिकट देगी जो शपथ पत्र पर साइन करके जनप्रतिनिधि वापसी के अधिकार (राइट टू रिकॉल) पर सहमति देगा। इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर जनता चाहे तो उससे इस्तीफा लिया जा सके।