गांवों में विकास कार्यों का होगा सत्यापन, गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई

जिला स्तरीय अधिकारी अब ग्राम पंचायतों में विभिन्न वित्त से कराए जाने वाले विकास कार्यों की हकीकत जानेंगे। गांव-गांव जाकर कार्यों का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसके बाद जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में 244 ग्राम पंचायत हैं। इनमें पांचवें वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन के जनप्रतिनिधियों की निधि से गलियों, नालियों, खडंजा, पंचायत भवन, बरातघर सहित अन्य विकास कार्य कराए जाते हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों और मनरेगा से कच्चे मार्ग और तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया जाता है, लेकिन ठेकेदार द्वारा ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव की मिलीभगत से मानक के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कराए जाते हैं।

कहीं लंबाई तो कहीं ऊंचाई कम कर देते हैं। जिससे बचत की धनराशि ठेकेदार, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिवों की जेब में चली जाती है। ग्रामीण शिकायत भी करते हैं, लेकिन ब्लॉक और तहसील स्तरीय गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसे विकास कार्यों की जांच कराने का निर्णय लिया गया है। जिला स्तरीय अधिकारी गांव-गांव जाकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचेंगे। इसके बाद जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे। अधिकारियों का कहना है कि सभी ग्राम पंचायतों में मानक के अनुसार ही निर्माण कार्य होने चाहिए। कहीं गड़बड़ी मिली, तो सबसे पहले ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव पर कार्रवाई होगी। अगर कहीं पर भी वित्तीय अनियमिता मिली, तो संबंधितों पर मुकदमा दर्ज कराते हुए रिकवरी की जाएगी। -------