ग्रामों की स्वच्छता जांच के लिए बहुस्तरीय सर्वेक्षण की तैयारियां शुरू

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार बहु-स्तरीय स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग पद्धति के आधार पर गोरखपुर मण्डल के जनपदों गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज और कुशीनगर में सार्वजनिक स्थलों, संयंत्रों और नागरिक सहभागिता के आधार पर समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। इस कड़ी में शनिवार को लखनऊ में जनपद स्तर से नामित जिला कंसल्टेंट का एक दिनी प्रशिक्षण कार्यशाला भी हुई। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में सर्वेक्षण हुआ लेकिन परिणाम ही घोषित नहीं हो सका। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2024 में तैयारियां चलती रहीं लेकिन अंतिम समय में सर्वेक्षण टीमें ही नहीं आई।

अब एक बार फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की जोरशोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के लिए केंद्रीय टीमें गोरखपुर के 63, देवरिया के 46, कुशीनगर के 52 और महराजगंज जनपद के 44 ग्राम पंचायतों का रैंडम सर्वेक्षण करेंगी। स्वच्छता मूल्यांकन की होंगी चार प्रमुख श्रेणियां स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के तहत कुल 1000 अंकों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित चार श्रेणियों में मूल्यांकन होगा। गांवों की स्वच्छता स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन 540 अंक, संयंत्रों की कार्यक्षमता का अवलोकन 120 अंक, नागरिक प्रतिक्रिया 100 अंक और सेवा स्तर की प्रगति का आकलन पर 240 अंक तय किए गए हैं। नागरिक प्रतिक्रिया के 100 अंक हासिल करने के लिए बकायदा स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित करने पड़ेंगे। सार्वजनिक स्थलों की सफाई होगी जांच का आधार प्रत्येक चयनित गांव में विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन और हाट/बाजार जैसे सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता का गहन निरीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रामों की ग्रीन लीफ रेटिंग, ओडीएफ प्लस स्थिति, गोबरधन प्लांट्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्यक्षमता की भी फील्ड जांच की जाएगी। नागरिक फीडबैक से तय होगी स्थिति गांवों की स्वच्छता स्थिति का आंकलन मोबाइल एप और फील्ड सर्वे के माध्यम से नागरिकों की राय लेकर भी किया जाएगा। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, उन्मुखीकरण और विशेष सफाई अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये तैयारियां शुरू गांवों में किए गए कार्य आईएमआईएस पोर्टल पर अपडेट कराए जा रहे हैं। ओडीएफ और ओडीएफ प्लस मॉडल गांवों की स्थिति दुरुस्त की जाए, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर गतिविधियों की फीडिंग हो, विशेष सफाई अभियान प्रतिदिन संचालित हो, संयंत्रों से आय अर्जित कर उसे बैंक में सुरक्षित किया जाए। जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण में प्रतिभाग कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सर्वेक्षण के पूर्व सभी मानकों पर तैयारी सुनिश्चित हो सके। सर्वेक्षण की तिथियां अभी नहीं आईं हैं लेकिन मानक के मुताबिक तैयारियों के निर्देश सभी जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को दिए गए हैं। हिमांशु शेखर ठाकुर, उप निदेशक पंचायत गोरखपुर मण्डल