पार्षदों ने उठाया नगर निगम और केडीए के बीच विवाद का मुद्दा

कानपुर, मुख्य संवाददाता। शहर में जमीनों को लेकर केडीए और नगर निगम के बीच चल रहे विवाद का मुद्दा बुधवार को पार्षदों ने नगर विकास मंत्री एके शर्मा और प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात के सामने उठाया। संभव पोर्टल के जरिए पार्षदों ने तीन बिंदुओं पर शिकायत की। इसमें यह भी कहा कि इन विवादों के निपटारे के लिए मंडलायुक्त की जगह किसी और अफसर को जिम्मेदारी सौंपी जाए। संभल पोर्टल के जरिए लखनऊ से नगर विकास मंत्री और प्रमुख सचिव समस्याएं सुन रहे थे जबकि नगर निगम मुख्यालय के सभागार में नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे।

नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम के प्रकरणों पर अपना पक्ष रखा गया। एसोसिएशन ने पिछले दिनों लखनऊ में नगर विकास मंत्री को सौंपे गए पत्रों में भी ये प्रकरण रखे थे। एसोसिएशन ने कहा कि नगर निगम एवं केडीए के विवाद मंडलायुक्त को अग्रसारित किए गए जाते हैं। मंडलायुक्त द्वारा केडीए के पक्ष में ही निर्णय लिया जाता है। वह केडीए बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। लिहाजा उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी से इन विवादों का निपटारा कराया जाए। एसोसिएशन की यह भी शिकायत थी कि नगर निगम की सीवेज फॉर्म की 1200 एकड़ जमीन है मगर केडीए बोर्ड द्वारा इन्हीं जमीनों पर दो परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उनकी दलील यह थी कि इसका भू उपयोग नहीं बदला जा सकता। तीसरी शिकायत यह थी कि नगर निगम को ज्यादा अधिकार दिए जाएं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अधिकार ज्यादा होने से आगे बढ़ रहे हैं जबकि कानपुर पिछड़ रहा है। नगर विकास मंत्री ने आश्वस्त किया कि इन विवादों को शासन स्तर पर देखा जाएगा।