निजी निवेश से दुधवा में बढ़ेगा पर्यटन, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड तैयार कर रहा रिपोर्ट

पलियाकलां। दुधवा नेशनल पार्क के पर्यटन को और बढ़ाने के लिए अब इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड नई पहल करने जा रहा है। इसमें निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। बोर्ड इसके लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसके अलावा पर्यटन बढ़ाने के लिए बोर्ड दुधवा की इको डेवलमेंट समितियों, नेचर गाइडों, होटल संचालकों से भी सुझाव ले रहा है। दुधवा के निदेशक डॉ. एच राजामोहन ने इस संबंध में निजी रिसॉर्ट, होटल स्वामियों से भी फीड बैक लिया और उनकी राय जानी। उन्होंने दुधवा में ओपेन टॉप वाहन, कॉटेज आदि की सुविधाओं को लेकर भी जानकारी दी, जिसे प्रस्तावित किया जाएगा।

दुधवा टाइगर रिजर्व को प्रदेश का सबसे प्रमुख इको पर्यटन क्षेत्र बनाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब यहां पर्यटन व रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है। 26 अप्रैल को दुधवा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए कार्ययोजना मांगी थी। मुख्यमंत्री को 30 मई तक रिपोर्ट देनी है। इसे लेकर इको टूरिज्म डेवलमेंट बोर्ड और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बंगलुरू विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है। बोर्ड के साथ दुधवा नेशनल पार्क के अधिकारियों की संयुक्त टीम दुधवा की इको डेवलमेंट समितियों, नेचर गाइड, होटल संचालकों से भी सुझाव ले रही है। सीएम योगी ने दुधवा में उपलब्ध इन्फ्रास्टक्चर व पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की थी। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने दुधवा के अधिकारियों से सभी सुविधाओं को आनलाइन कराने को कहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों ने मंगलवार को दुधवा पर्यटन परिसर में होटल संचालकों, जिप्सी चालकों व गाइडों की बैठक ली। बैठक में फील्ड डायरेक्टर एच राजामोहन ने बताया कि पार्क प्रशासन अधिकतर सुविधाओं को आनलाइन कर चुका है। कुछ होटल व गाइडों की बुकिंग ऑनलाइन होती है, जिसे शत प्रतिशत करना है। इसके अलावा जिप्सी का संचालन भी अब ऑनलाइन करना है। इसके लिए अधिकारियों ने तकनीकी जानकारी दी और उसका अनुपालन करने पर जोर दिया। पर्यटन के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर निजी निवेशकों के जरिये दुधवा के आसपास होटल, गेस्ट हाउस बढ़ाने की तैयारी है। इसके अलावा दुधवा पार्क के आसपास के गांवों, कस्बो में होम स्टे जैसी सुविधाओं को बढ़ाने की तैयारी है। दुधवा आने वाले पर्यटक यहां ठहरेंगे तो एक तो सैलानियों के रुकने की समस्या समाप्त होगी। वहीं, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा जिससे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। पर्यटन विभाग विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके 30 मई तक मुख्यमंत्री को भेजेगा।