जेम पोर्टल पर यूपी बना अग्रणी, केंद्र सरकार ने सराहा

-₹14 लाख करोड़ की खरीद में उत्तर प्रदेश की रही बड़ी भागीदारी -2020-21 से 2024-25 के दौरान की 65 हजार करोड़ से ज्यादा की खरीद लखनऊ, विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन में अपनी अग्रणी भूमिका को सिद्ध किया है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (‘जेम) के माध्यम से की गई खरीद में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार से सराहना भी प्राप्त की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जेम के माध्यम से राज्य की सक्रिय भागीदारी और योगदान की खुले शब्दों में प्रशंसा की है।

साथ ही उन्होंने योगी सरकार के इस प्रयास को अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल भी बताया है। पीयूष गोयल ने पत्र के साथ ही पांच वर्षों में ‘जेम पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई खरीद का डाटा भी दिया है, जिसके अनुसार प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 65,227 करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीद की है। उत्तर प्रदेश ने दिखाई नेतृत्व क्षमता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹5.43 लाख करोड़ मूल्य के 72 लाख से अधिक क्रय आदेश पूरे किए गए, जो देश की सार्वजनिक खरीद प्रणाली के लिए एक नया कीर्तिमान है। ‘जेम की स्थापना से लेकर अब तक 2.9 करोड़ से अधिक ऑर्डर्स के ज़रिए ₹14 लाख करोड़ से अधिक की खरीद हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ‘जेम पर अब तक 11,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियों और 330 से ज्यादा सेवा श्रेणियों को शामिल किया जा चुका है। इस प्रणाली के तहत उत्तर प्रदेश के क्रेताओं द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों में की गई खरीद राज्य की तकनीकी दक्षता, पारदर्शिता और नीतिगत दृढ़ता का प्रमाण है। 26 नवंबर 2024 का ऐतिहासिक आदेश केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 नवंबर 2024 को एक व्यापक सरकारी आदेश जारी किया, जिसने राज्य के खरीद नियमों को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 और ‘जेम की सामान्य शर्तों व नियमों (जीटीसी) के साथ पूर्ण रूप से संरेखित किया। इस आदेश ने विभिन्न खरीद-संबंधी अधिसूचनाओं को एकीकृत कर एक समग्र ढांचा प्रदान किया, जिससे खरीद प्रक्रियाएं सरल हुईं और ‘जेम को 100% अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस कदम ने न केवल प्रशासनिक बोझ को कम किया, बल्कि पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को भी बढ़ावा दिया। पीयूष गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश द्वारा ‘जेम को प्रोत्साहित करने का प्रयास उस संकल्पना को साकार कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस के रूप में परिकल्पित किया था। बॉक्स वर्ष 2020-21 से 2024-25 में ‘जेम पर उत्तर प्रदेश की खरीद का डाटा वित्तीय वर्ष ऑर्डर वैल्यू (करोड़ रुपए में) 2020-21 4,622.16 2021-22 11,286.29 2022-23 12,242.48 2023-24 20,248.00 2024-25 16,828.75 कुल 65,227.68 बॉक्स 2020-21 से 2024-25 के बीच खरीद के आधार पर शीर्ष 10 विभाग विभाग ऑर्डर वैल्यू (करोड़ रुपये में नगर विकास विभाग 11,588.28 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 9,257.14 आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स 8,241.60 चिकित्सा शिक्षा विभाग 4,589.52 गृह विभाग 4,116.80 ऊर्जा विभाग 2,515.87 बेसिक शिक्षा विभाग 1,958.27 ट्रांसपोर्ट विभाग 1,810.15 उच्च शिक्षा विभाग 1,072.79 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 1,071.47