पर्यावरण के अनुकूल चलेंगे भट्ठे, जीएसटी संग्रह भी बढ़ेगा

योगी सरकार ईंट भट्ठों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की तैयारी में है। इसके अतिरिक्त भट्ठों से जीएसटी संग्रह भी बढ़ाने की तैयारी है। सरकार ईंट भट्ठा नियमावली-2012 में संशोधन करने जा रही है। पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जीएसटी और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, सरकार पारंपरिक लाल ईंटों के विकल्प को बढ़ावा देने पर जोर देगी। पर्यावरण विभाग की बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया था कि प्रदेश में ईंट भट्ठा उद्योग को नियमित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बीएन खरे की विधिक राय के आधार पर नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

प्रस्ताव शासन स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2012 से पहले प्रदेश में ईंट भट्ठों के लिए कोई स्पष्ट नियमावली नहीं थी। वर्ष 2012 में बनी नियमावली से प्रदेश के लगभग 6,500 ईंट भट्ठे अवैध घोषित हो गए थे। बावजूद इसके उनका अनियमित संचालन जारी था। वहीं नियम के तहत ईंट भट्ठों का संचालन करने वाले कई ईंट भट्ठा मालिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा था। जीएसटी संग्रह में इजाफे के लिए होंगे प्रयास प्रदेश में ईंट भट्ठा उद्योग में जीएसटी संग्रह में कमी को लेकर जीएसटी विभाग, पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति प्राप्त सभी ईंट भट्ठों की सूची जीएसटी विभाग को सौंपी जाएगी ताकि ईंट भट्ठों से कर संग्रह की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। पारंपरिक लाल ईंट के विकल्प को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग, आवास-विकास और पर्यावरण विभाग ने एक बैठक में फ्लाई ऐश ईंट, एएसी ब्लॉक और पेवर ब्लॉक जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये विकल्प न केवल मिट्टी के अत्यधिक दोहन को कम करेंगे बल्कि औद्योगिक कचरे जैसे फ्लाई ऐश का उपयोग कर प्रदूषण को भी नियंत्रित करेंगे।