बोर्ड बैठक से पहले ही शासन को भेजा जायेगा कैराना महायोजना का प्रस्ताव

कैराना महायोजना 2031 का प्रस्ताव एमडीए बोर्ड बैठक से पूर्व ही शासन को भेजेगा। इसके लिए महायोजना के प्रस्ताव का सर्कुलेश कर बोर्ड के पदाधिकारी एवं सदस्यों से महायोजना प्रस्ताव पर अनुमति ली जायेगी। कारण बोर्ड बैठक में लभगग तीन माह बाद होगी। जबकि शासन को उक्त प्रस्ताव शीघ्र भेजना है। इसलिए आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जायेगी। बाद ही शामली कैराना की संयुक्त महायोजनना जारी की जायेगी। शामली महायोजना 2031 को अनुमति देने से पूर्व शासन ने कैराना महायोजना का भी प्रस्ताव एमडीए से मांगा है। इसके लिए एमडीए ने बहुत जल्द ही कैराना महायोजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया।

इस पर आपत्तियां मांगने के साथ ही उनकी सुनवाई भी पूरी कर ली है। महायेाजना पर नौ आपत्तियां आई है। मुजफ्फरनगर में विकास प्राधिकरण कार्यालय पर आपत्तियों की सुनवाई हुई। इसमें अपर आयुक्त सहारनपुर कृष्ण मोहन, एमडीए वीसी कविता मीणा, शामली डीएम के प्रतिनिधि एसडीएम शामली विनय भदौरिया, कैराना नगर पालिका परिषद के ईओ, टाउन प्लानर आदि ने भाग लिया था। अब इन आपत्तियों का निस्तारण एमडीए समिति द्वारा किया जा रहा है। निस्तारण के बाद प्रस्ताव एमडीए बोर्ड के समक्ष रखा जाना था लेकिन अभी एमडीए बोर्ड बैठक में समय लगेगा। करीब तीन माह बाद एमडीए बोर्ड बैठक होगी। इसलिए एमडीए ने प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए महायोजना के प्रस्ताव को बोर्ड पदाधिकारियों एवं सदस्यों से अलग सर्कुलेशन के नियमानुसार अनुमोदित कराकर शासन को भेजने की योजना बना रहा है। इसके बाद शासन से ही शामली कैराना के नाम से संयुक्त महायोजना लागू की जायेगी। महायोजना लागू होने से दोनों शहरों का व्यवस्थित विकास होने के कारण ही आगामी 2031 तक तक शहरों के विस्तार एवं विकास उसी के अनुरूप होगा। जिसमें आवासीय से लेकर व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट सुनियोजित तरीके से विकसित हो सकेगी।