सरकारी राशन को लेकर सिस्टम की मनमानी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेताओं ने सरकारी राशन को लेकर परेशानी झेल रहे उपभोक्ताओं की समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा। कांग्रेस ने कहा कि एनएफएसए के तहत न तो नए राशन कार्ड बन रहे हैं और न इसमें नवविवाहितों और नवजातों के नाम ही चढ़ पा रहे हैं। उन्होंने एनएफएसए की श्रेणी से बाहर आ चुके परिवारों का सर्वे कर जरूरतमंद परिवारों को कोर्ड जारी करने की मांग की है। सरकारी राशन में मिल रहे नमक की गुणवत्ता पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिलाधिकारी से मुलाकात की और बताया कि सरकारी सस्ता गल्ला उपभोक्ता तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैँ। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि न नए राशन कार्ड बन रहे हैं और न नवीनीकरण हो रहा है। एनएफएसए में तो स्थिति यह है कि नवविवाहितों के नाम सुसराल के राशन कार्ड में नहीं चढ़ पा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति नवजातों के साथ भी है। एनएफएसए के राशन कार्डों पर पूर्व में अंत्योदय कार्डों की भांति चीनी का आवंटन करने की मांग भी रखी। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में राशन कार्ड ऑनलाइन की सुविधा नहीं होने से उन्हें कार्डों में संशोधन के लिए भी कई-कई किमी. दूर जाना पड़ रहा है।

पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए राशन कार्डों को सरकारी सस्ता गल्ला के माध्यम से अन्य खाद्य सामग्री जैसे तेल, दाल, आदि का भी आवंटन शुरू किया जाये। साथ ही एपीएल कार्ड धारकों को गेहूं का कोटा देते हुए चावल को भी रियायती दर पर उपभोक्ताओं उपलब्ध कराए जाए। लंबे समय से बंद पड़ी सरकारी राशन की दुकानों का जल्द आवंटन करने की मांग रखी। इसके अलावा राशन विक्रेताओं के बकाया भुगतान की मांग भी रखी। ज्ञापन देने वालों में पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, पूर्व विधायक राजकुमार, प्रदेश प्रवक्ता दीप बोहरा, पार्षद अर्जुन सोनकर, प्रमोद गुप्ता, विपुल नौटियाल, शैलेश ठाकुर, मनमोहन शर्मा शामिल रहे।