ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइबर अटैक का अलर्ट, सभी डीएम को 'सीसीएमसी' डेवलप करने का आदेश

ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकारी प्रतिष्ठानों पर बढ़े साइबर हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साइबर सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक एसओपी भी जारी किया है। इसका अनुपालन सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर हमले से सुरक्षा के लिए साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया है। इसमें मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ सभी राज्यों के आईटी सचिव व अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी किया है।

बताया गया है कि हाल के दिनों में साइबर हमले की बढ़ी घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी आवश्यक है। मंत्रालय ने सरकार के महत्वपूर्ण आंकड़ों, सूचनाओं और दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए एसओपी भी जारी किया है। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि महत्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भी सुरक्षित रखी जाए, ताकि साइबर हमले में होने वाली क्षति के बाद भी आंकड़ों और दस्तावेजों को प्राप्त करना सरकार के लिए आसान हो।

विभाग ने सभी जिलों के आईटी प्रभाग को केंद्र से जारी एसओपी का अनुपालन करने को कहा है और साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए नोडल पदाधिकारी बहाल करने का निर्देश दिया है ताकि संभावित हमले को काउंटर किया जा सके।

साइबर सुरक्षा के लिए उपकरणों की भी जांच के आदेश

साइबर सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को अनिवार्य रूप से उपकरणों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सभी जिलों को साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनते हुए उसकी जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्यालय ने कहा है कि सभी संबंधित अधिकारियों को आईटी एक्ट, सोशल मीडिया ब्लॉकिंग एक्ट सहित सभी आवश्यक जानकारी देने के साथ प्रशिक्षण भी दिया जाए, ताकि राज्यों की साइबर सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके।