राजस्व के लंबित मामलों को लेकर डीएम की फटकार
औरंगाबाद, हिंदुस्तान प्रतिनिधि।-मापी, परिमार्जन प्लस, भू-लगान, अतिक्रमण और अंबेडकर समग्र सेवा समाधान योजना के तहत बंदोबस्ती पर्चा वितरण की गहन समीक्षा की गई। डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों को जमाबंदी के...

राजस्व से जुड़े लंबित मामलों को लेकर डीएम श्रीकांत शास्त्री बैठक में नाराज हुए और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। यह बैठक गुरुवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में हुई। बैठक में दाखिल-खारिज, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा फेज-2, सीएम डैशबोर्ड, ई-मापी, परिमार्जन प्लस, भू-लगान, अतिक्रमण और अंबेडकर समग्र सेवा समाधान योजना के तहत बंदोबस्ती पर्चा वितरण की गहन समीक्षा की गई। डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों को जमाबंदी के आधार सीडिंग में प्रगति लाने का निर्देश दिया। दाखिल-खारिज 75 दिन से अधिक के 174 लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों को फटकार लगाई गई। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों के निष्पादन का आदेश दिया।
सबसे अधिक 145 लंबित मामले औरंगाबाद सदर अंचल में पाए गए, जबकि हसपुरा अंचल में कोई लंबित मामला नहीं था।अभियान बसेरा फेज-2 के तहत जिले में 2221 सर्वे के विरुद्ध 1470 लोगों को जमीन का पर्चा वितरित किया गया, जबकि 657 आवेदक पात्र नहीं पाए गए। अंबेडकर समग्र सेवा समाधान योजना के तहत शिविरों में प्राप्त 708 आवेदनों में से 522 आवेदकों को वासगीत पर्चा वितरित हो चुका है। आधार सीडिंग में जिले के 82 प्रतिशत रैयतों का कार्य पूर्ण हो चुका है। डीएम ने शेष कार्य में तेजी लाने और प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित बैठकें गंभीरता से आयोजित करने का निर्देश दिया। साथ ही, विवादों के निष्पादन में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार दास, प्रभारी राजस्व शाखा सच्चिदानंद सुमन, सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता श्वेतांक लाल, सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और अन्य पदाधिकारी थे।
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