बाल श्रम कराने वाले नियोजकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
समीक्षा में डीएम ने दिए निर्देश, अभी तक छह बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त मुक्त फोटो- 16 जून एयूआर 20 कैप्शन- सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उपस्थित पदाधि

श्रम विभाग, जिला नियोजन एवं जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की संयुक्त समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन में हुई। डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। श्रम अधीक्षक ने कहा कि बाल श्रम के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक आठ धावा दल के संचालन के विरुद्ध छह बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। दोषी नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दो नियोजकों द्वारा 20 हजार रुपये की राशि जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कोष में जमा की गई है। डीएम ने कहा कि बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जाए।
बाल संरक्षण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि विमुक्त बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया जाए। कुशल युवा केन्द्र के संचालकों को अपने केंद्र से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों के प्रदर्शन मे सुधार लाने के निर्देश दिए गए। आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र को ऑन जॉब ट्रेनिंग द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। कुशल युवा कार्यक्रम की प्रगति पर चर्चा की गई। केंद्र संचालकों को निर्देशित किया कि वे अपने केंद्रों से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों के शैक्षणिक एवं व्यवहारिक प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास करें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए ऑन-जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। डीआरसीसी के तहत डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने को कहा गया। कौशल विकास एवं स्वयं सहायता योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए निष्पादित करने पर बल दिया। सात निश्चय योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन को शिविर मोड में कराने के निर्देश दिए। इस बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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