75 दिनों में दाखिल-खारिज के लंबित मामले करें शून्य, वरना कार्रवाई को रहें तैयार

75 दिनों में दाखिल-खारिज के लंबित मामले करें शून्य, वरना कार्रवाई को रहें तैयार डीएम ने जिले के सभी सीओ को दी चेतावनी कहा- अफसरशाही नहीं चलेगी, आम लोगों के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं जरूरतमंदों तक योजनाओं को पहुंचाना ही प्रशासन का उद्देश्य जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में 32 विभागों की चल रहीं योजनाओं की हुई समीक्षा डीएम ने कहा-जमीन संबंधित मामलों में बिना कारण ऑब्जेक्शन लगाया तो होगी कार्रवाई नालंदा में बनेंगे 7 नए पावर सब-स्टेशन फोटो: कलेक्ट्रेट मीटिंग : कलेक्ट्रेट में सोमवार को विकास कार्यों की डीएम कुंदन कुमार की प्रगति समीक्षा में शागिल जिले के अधिकारी।

बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। जिले में दाखिल-खारिज के लंबित मामलों पर डीएम कुंदन कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को जिला स्तरीय साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को सख्त लहजे में चेताया कि अगले 75 दिनों के अंदर दाखिल-खारिज के सभी लंबित मामलों का निपटारा कर इसे शून्य करें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने हिदायत दी कि बिना किसी ठोस कारण के आवेदनों पर ऑब्जेक्शन लगाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि किसी भी सूरत में अफसरशाही नहीं चलेगी। आम लोगों के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं कतई नहीं की जाएगी। जरूरतमंदों तक योजनाओं को पहुंचाना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इसे सभी अधिकारी मूल मंत्र मान लें। डीएम ने स्वास्थ्य, कृषि, पंचायत राज, ग्रामीण विकास, आपूर्ति, विद्युत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, राजस्व और सात निश्चय समेत 32 विभागों में चल रहीं योजनाओं के कार्यों की एक-एक कर समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बैठक का एकमात्र उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना है। जिले के रहुई, नूरसराय, बिहारशरीफ प्रखंडों के सात स्थानों पर नए पावर सब-स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर और कृषि फीडर के काम में तेजी लाने को कहा। जिले की रैंकिंग सुधारने पर जोर: डीएम ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि वे मुख्यमंत्री सात निश्चय और निश्चय 2.0 की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। ताकि, जिले की रैंकिंग बेहतर हो सके। उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के बंद पड़े चापाकलों की तत्काल मरम्मत कराने और सिविल सर्जन को स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे माहौल में आम लोगों की शिकायतों का निष्पादन करें। ताकि, प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा बढ़े। पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता से कहा गया कि पीने का पानी की कहीं कमी न रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। टोल फ्री नंबर पर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन यथाशीघ्र करें। नल जल योजना कहीं भी बाधित न रहे। औचक निरीक्षण के क्रम में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर डीडीसी श्रीकांत पुंडरिक खांडेकर, अपर समाहर्ता मनीष शर्मा, अपर समाहर्ता आपदा मो. शफीक, एसडीओ काजले वैभव नितिन, आशीष नारायण, अमित कुमार पटेल, नजारत शाखा उपसमाहर्ता रंजीत कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा साकेत कुमार सिन्हा, आईटी मैनेजर सतीश कुमार, डीईओ राजकुमार, सिविल सर्जन डॉ. जीतेन्द्र कुमार सिंह, आईसीडीएस डीपीओ सुनीता कुमारी व अन्य मौजूद थे।