देश में 50 वर्षों से जनगणना और परिसीमन का काम बाधित

परिसीमन सुधार महारैली की सफलता के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बैठक दुर्भाग्य से उन काला कानूनों में से एक कानून जनगणना और परिसीमन का काम आज भी रुका हुआ है जहानाबाद, नगर संवाददाता। राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा गया के गांधी मैदान में 29 जून को आहूत संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली की सफलता के लिए तैयारी बैठक की गई। जहानाबाद के एक होटल में जिलाध्यक्ष पिंटू कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पटना से आए प्रदेश प्रवक्ता ब्रजेन्द्र कुमार पप्पू और प्रदेश उपाध्यक्ष कमल प्रसाद सिंह शामिल हुए। जिला प्रभारी ब्रजेंद्र कुमार पप्पू ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा हर नागरिक को जो संवैधानिक अधिकार मिला है उस अधिकार से 1976 में इंदिरा जी के शासन काल में इमरजेंसी के वक्त वंचित किया गया।

कई काला कानून देश पर थोपा गया। किंतु बाद के दिनों में अनेक संशोधनों के माध्यम से काले कानूनों को समाप्त किया गया। दुर्भाग्य से उन काला कानूनों में से एक कानून जनगणना और परिसीमन का काम आज भी रुका हुआ है। जनगणना और परिसीमन के काम को पच्चीस वर्षों के लिए फ्रीज़ कर दिया गया। बाद के दिनों में पुन पच्चीस वर्ष के लिए इस अवधि को बढ़ा दिया गया। इस तरह से देश में 50 वर्षों से जनगणना और परिसीमन का काम बाधित है जिसके कारण विशेष तौर पर उत्तर भारत के लोगों का विकास बाधित है। यह क्रम बना रहता तो अभी बिहार में 40 लोकसभा सीट के बजाय 60 से अधिक सीटें होती। स्वाभाविक है 60 से अधिक एमपी हमारे होते तो निश्चित तौर पर बिहार के विकास के लिए ज्यादा लोग देश के संसद में आवाज़ बुलंद करते और बिहार हित में अधिक केन्द्रीय योजनाएं आती। 2026 में पुन: जनगणना और परिसीमन का काम होना है। बैठक को प्रदेश उपाध्यक्ष कमल प्रसाद सिंह, जिलाध्यक्ष पिंटू कुशवाहा ने भी संबोधित किया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष योगेन्द्र प्रसाद सिंह, राम प्रवेश प्रसाद, संजीव कुमार, कौशल शर्मा, रीता कुशवाहा, अजय कुमार, हृदय पासवान, श्रवण कुमार, बूंदी ठाकुर, शिशु वर्मा, मुन्ना दांगी सहित अनेकों नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। फोटो- 14 जून जेहाना- 09 कैप्शन- शहर स्थित एक रेस्ट हाउस में 29 जून को आहूत संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली की सफलता के लिए बैठक करते राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता।