Outsourcing Workers at Munger University on Indefinite Strike for 17-Month Pending Payments कर्मियों ने कहा विवि प्रशासन शुरू से ही करता रहा है मानदेय भुगतान में टालमटोल, Munger Hindi News - Hindustan
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कर्मियों ने कहा विवि प्रशासन शुरू से ही करता रहा है मानदेय भुगतान में टालमटोल

मुंगेर विश्वविद्यालय के आउटसोर्सिंग कर्मी 17 माह के मानदेय भुगतान की मांग को लेकर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चार माह के लंबित मानदेय का भुगतान करने का आश्वासन दिया...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुंगेरTue, 20 May 2025 01:56 AM
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कर्मियों ने कहा विवि प्रशासन शुरू से ही करता रहा है मानदेय भुगतान में टालमटोल

मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय के आउटसोर्सिंग कर्मी 17 माह के लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन लोगों से लगातार काम ले रहा है पर मानदेय भुगतान के प्रति शुरू से रवैया काफी खराब रहा है। हमलोगों का 17 माह का मानदेय लंबित है। इस पर कुलपति ने 16 मई को चार माह के लंबित मानदेय भुगतान करने का आश्वासन दिया था। पर अब इससे भी विश्वविद्यालय प्रशासन मुकर गया है। कर्मियों ने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय की गणना करने के लिए कमेटी गठन के निर्णय से तो यही स्पष्ट होता है।

अब हमलोग अपने पूरे लंबित मानदेय की राशि भुगतान के बाद ही अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। इधर आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल से विश्वविद्यालय का कार्य लगभग ठप हो चुका है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी सभी शैक्षणिक प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय पहले चार माह के लंबित मानदेय का भुगतान करें। फिर गणना के बाद शेष राशि का भुगतान करे। अब हमलोग मंगलवार को एक बार फिर से तालाबंदी करेंगे। आउटसोर्सिंग कर्मियों के आंदोलन से बढ़ गई विद्यार्थियों की परेशानी: विश्वविद्यालय प्रशासन और आउटसोर्स कर्मियों के बीच चल रहे खींचतान को लेकर सबसे अधिक विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। इस हड़ताल के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक पार्ट-3, शैक्षणिक सत्र- 2022-25 तथा स्नातक सेमेस्टर-2 शैक्षणिक सत्र- 2024-28 के नामांकन तथा परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे विद्यार्थियों के बीच उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र में होने वाले विलंब की कल्पना कर परेशान हो रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले आउटसोर्स कर्मी अपने मानदेय भुगतान की मांग को लेकर श्रम न्यायालय भी गए। इसके बावजूद उन्हें राहत नहीं मिल पाई। सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय प्रशासन व आउटसोर्स एजेंसी के बीच पिस रहे हैं।

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