पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का लोन बांटने में बिहार कई राज्यों से आगे

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए पिछले वर्ष नवंबर में शुरू हुई पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को लोन बांटने में बिहार कई राज्यों से आगे है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस योजना के तहत बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को एक अरब 44 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार ने शिक्षा लोन बांटने में हरियाणा, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। हरियाणा ने इस योजना के तहत अबतक 22 करोड़ 26 लाख रुपये, झारखंड ने 12 करोड़ 83 लाख रुपये, मध्यप्रदेश ने 26 करोड़ 42 लाख रुपये, हिमाचल प्रदेश ने 3 करोड़ 17 लाख रुपये बांटे हैं।

3711 ने किया आवेदन, 931 के खाते में गये पैसे पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत बिहार से अबतक 3711 आवेदन आये हैं। इनमें 931 छात्रों के खाते मे राशि चली गई है। 526 छात्रों के खाते में राशि जानेवाली है। इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलता है, जिनके परिवार की सालाना आठ लाख रुपये तक है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए साढ़े सात लाख रुपये दिये जाते हैं। एआईसीटीई ने कहा, छात्रों को योजना के बारे में बताएं एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर कहा है कि वह छात्रों को पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में जानकारी दें। एमआईटी के शिक्षा लोन का कामकाज देखने वाले प्रो. अजय कुमार ने बताया कि एमआईटी के छात्रों से भी इस योजना में आवेदन कराया जायेगा। छात्र अभी एआईसीटीई के तहत आई यशस्वी योजना के तहत एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं। पूरे देश से आये 1 लाख 23 हजार 278 आवेदन पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत पूरे देश से 1 लाख 23 हजार 278 आवेदन आये हैं। आवेदन करने में बिहार पूरे देश में छठे स्थान पर है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु से 22 हजार 415 आवेदन आये हैं। इसके बाद कर्नाटक से 14 हजार 964 आवेदन आये हैं। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सिर्फ एक आवेदन आया है। शिक्षा लोन लेकर पैसा नहीं लौटाने वालों पर होगा केस मुजफ्फरपुर। स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड से शिक्षा लोन लेकर पैसा नहीं लौटाने वाले छात्रों पर सर्टिफिकेट केस किया जायेगा। जिला निबंधन व परामर्श केंद्र की सहायक प्रबंधक अलका झा ने बताया कि भुगतान नहीं करने वाले 2850 आवेदकों के घर नोटिस भेजा गया है। अबतक 762 के खिलाफ केस किया जा चुका है। प्रबंधक मनोज कुमार प्रधान ने बताया कि जिन आवेदकों को अबतक नौकरी नहीं लगी है, वह वसूली को छह महीने तक निलंबित रखने के लिए 30 जून तक शपथपत्र जमा करें। शपथपत्र में उन्हें बताना होगा कि उनकी नौकरी नहीं लगी है।