अब घर बैठे होगा ग्रामीणों का काम, पंचायत सचिवों के लिए नीतीश सरकार ने बनाया ये प्लान

राज्य की जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन गए हैं, वहां पंचायत सचिवों को उसी में रहना होगा। आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल सके, इसके लिए पंचायती राज विभाग ने जिलों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। पंचायत सरकार भवन में पंचायतस्तर के कर्मियों के लिए आवास का निर्माण भी कराया गया है। ऐसे में वैसी सभी ग्राम पंचायत जहां पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है, वहां के पंचायत सचिवों को पंचायत सरकार भवन में ही रहना होगा।

प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को यह दायित्व होगा कि पंचायत सरकार भवनों में पंचायत सचिव को रहने हेतु निदेशित करें। इसके साथ ही पंचायत सरकार भवनों में नहीं रहने वाले पंचायत सचिवों पर अनुशासनिक कार्रवाई करें। इसके साथ ही वैसी सभी ग्राम पंचायत जहां पंचायत सरकार भवन निर्मित नहीं है। वहां पदस्थापित पंचायत सचिवों को निदेशित किया गया है कि वह अपने पदस्थापन वाले पंचायत के क्षेत्र में अपने आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करें।

विभाग ने कहा है कि बिहार ग्राम पंचायत ( सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य) नियमावली 2011 की कंडिका- 10(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत सचिव को एक से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रभार होने के मामले में कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति संबंधित ग्राम पंचायतों के मुखिया को सूचना देते हुए प्रत्येक सप्ताह के उन दिनों को नियत करेगा, जिस दिन वह किसी विशिष्ट ग्राम पंचायत पंचायत में उपस्थित रहेगा एवं उसी ग्राम पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।