केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 3 साल के लिए बढ़ गया यह पैकेज

7th pay commission latst: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में कार्यरत अपने कर्मचारियों के लिए रियायत और प्रोत्साहन पैकेज को तीन साल के लिए बढ़ा दिया है। घाटी में 10 जिले - अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा शामिल हैं।

क्या है सरकार के आदेश में

कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कश्मीर घाटी में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रियायतें/प्रोत्साहनों के पैकेज को एक अगस्त 2024 से तीन साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू है और उन्हें पैकेज में निर्धारित दरों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

आदेश में कहा गया है कि घाटी में तैनात कर्मचारियों के पास अपने परिवारों को सरकारी खर्च पर भारत में अपनी पसंद के किसी चयनित स्थान पर ले जाने का विकल्प है। वहीं परिवारों के लिए टीए यानी परिवहन भत्ता पिछले महीने के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी अपने परिवार को निवास के चयनित स्थान पर नहीं ले जाना चाहते हैं, उन्हें कार्यालय आने-जाने आदि में किसी भी अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए 141 रुपये प्रति दिन का भत्ता दिया जाता है।

पेंशनभोगियों को भी राहत

आदेश में कहा गया है कि घाटी के वे पेंशनभोगी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या वेतन एवं लेखा कार्यालय या कोषागारों के माध्यम से अपनी मासिक पेंशन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रासंगिक प्रावधानों में छूट देते हुए घाटी के बाहर पेंशन दी जाएगी जहां वे बसे हैं।