यह कोई मजाक नहीं, ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे को मिला साथ; सेना का भी होगा इस्तेमाल?
- ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को अब उनके अधिकारियों का भी साथ मिलने लगा है। राज्य सचिव मार्को रुबियो ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव मजाक नहीं है।
ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को अब उनके अधिकारियों का भी साथ मिलने लगा है। राज्य सचिव मार्को रुबियो ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव मजाक नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस अर्ध-स्वायत्त डेनिश क्षेत्र का अधिग्रहण अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। द मेगीन केली शो के दौरान, रुबियो ने दोहराया कि ट्रम्प ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहाकि राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करने के लिए सेना की इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया है।
रुबियो ने कहाकि यह मजाक नहीं है। यह भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से जमीन हासिल करने के बारे में नहीं है। यह हमारे राष्ट्रीय हित में है और इसे हल करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक निश्चित समयसीमा बताने में असमर्थतता जताई। रुबियो ने कहाकि हम अभी इस बारे में चर्चा करने की स्थिति में नहीं हैं कि हम रणनीतिक रूप से कैसे आगे बढ़ेंगे। राज्य सचिव ने यह भी उल्लेख किया कि आर्कटिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन बन जाएगा, जिसकी रक्षा करने की जरूरत अमेरिका को है। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि वहां पर चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा सकता है।
गौरतलब है कि अमेरिकी सेना का उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड में एक स्थायी ठिकाना है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करता है। बता दें कि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री, म्यूट इगेडे डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर ऐतराज जता चुके हैं। उन्होंने कहाकि हमारा आइलैंड कोई बिकाऊ नहीं है। यहां के लोग अपना भविष्य खुद तय करेंगे। साथ ही उन्होंने डेनमार्क से आजादी के लिए भी कदम उठाने की बात कही है। डेनिश बर्लिंग्सके और ग्रीनलैंड के सर्मिटाक डेली में प्रकाशित हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, 85 प्रतिशत ग्रीनलैंडवासियों ने कहा कि वे अमेरिका में शामिल नहीं होना चाहते।
गुरुवार को, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि डेनमार्क की संप्रभुता यूरोपीय संघ के लिए एक जरूरी मुद्दा है। अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन और डेनमार्क ने मंगलवार को एक बैठक में आर्कटिक रक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति व्यक्त की। कोपेनहेगन ने कहा कि वह आर्कटिक रक्षा खर्च में 2 अरब डॉलर की वृद्धि करेगा।
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