भारत से तनाव के बीच UNSC में बढ़ा पाकिस्तान का कद, आतंकवाद के खिलाफ बनी कमेटी में भी जगह

पहलगाम हमले और बाद में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में पहले से अधिक तल्खी देखने को मिल रही है। भारत ने दुनिया के कई देशों में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश की है। हालांकि, इस सबके बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाकिस्तान को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पाकिस्तान UNSC में साल 2025 के लिए तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा, आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संस्थाओं के द्वारा लिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र की 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति उन व्यक्तियों, संगठनों और इकाइयों पर आर्थिक प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाती है, जो तालिबान से जुड़े हैं और अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। इस समिति में पाकिस्तान को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गयाना और रूस उपाध्यक्ष होंगे।

पाकिस्तान के अलावा, डेनमार्क को ISIL और अल-कायदा प्रतिबंध समिति (1267 समिति) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि रूस और सिएरा लियोन उपाध्यक्ष होंगे। अल्जीरिया को 1373 आतंकवाद-रोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें फ्रांस, पाकिस्तान और रूस उपाध्यक्ष होंगे।

पाकिस्तान 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य है। परिषद की सभी प्रतिबंध समितियां 15 सदस्य देशों से मिलकर बनती हैं और उनके निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह याद दिलाता रहा है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे अधिक संयुक्त राष्ट्र-प्रतिबंधित आतंकवादियों और संगठनों का गढ़ है। भारत इस बात की ओर बार-बार इशारा करता है कि अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन कई वर्षों तक पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ था और मई 2011 में अमेरिकी नौसेना के सील कमांडोज द्वारा मारा गया। भारत ने अपने 2021-22 कार्यकाल में UNSC आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता भी की थी।

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को यह सम्मान मिला हुआ है। गैर-स्थायी सदस्यों में वर्तमान में अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पाकिस्तान, पनामा, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया जैसे देश शामिल हैं। 3 जून 2025 को हुए चुनाव में गुप्त मतदान द्वारा पांच नए गैर-स्थायी सदस्य चुने गए हैं जो 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक अपने पद पर रहेंगे। उन देशों में बहरीन, कांगो, लाइबेरिया, लातविया और कोलंबिया का नाम शामिल है।