सीसीएल में आउटसोर्सिंग कंपनियां नहीं मान रही हाई पावर कमेटी के समझौते को : डॉ लंबोदर

बेरमो, प्रतिनिधि। गोमिया के पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो ने कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद से मिलकर बेरमो कोयलांचल में सीसीएल क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया और समाधान की दिशा में जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। अवगत कराया कि कथारा कोलियरी, स्वांग फेज टू कोलियरी व जारंगडीह कोलियरी में संचालित सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा हाई पावर कमेटी के समझौते के तहत मजदूरों को न तो वेतन भुगतान हो रहा है न ही अन्य सुविधाएं दी जा रही है। इसको देखते हुए हाई पावर कमेटी के समझौते का पालन कराया जाना आवश्यक है। पूर्व विधायक ने कहा कि कथारा प्रक्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा झारखंड सरकार के निर्देशों की भी अवहेलना बदस्तूर जारी है।

आलम यह है कि नौकरी नहीं दी जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए 75 प्रतिशत प्रभावित विस्थापितों को नौकरी मुहैया कराई जाए। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि कथारा, स्वांग, जारंगडीह आदि वाटर फिल्टर प्लांट कई दशकों से तकनीकी रूप से खराब व जर्जर स्थिति में है। मजदूर कॉलोनियों के साथ-साथ प्रभावित ग्रामीण विस्थापितों के घरों तक नदी का गंदा पानी कई दशकों से सप्लाई किया जा रहा है। मजदूर व उनके परिवार सहित ग्रामीणों के स्वास्थ्य को देखते हुए इन सभी जगह पर नया वाटर फिल्टर प्लांट स्थापित करने की जरूरत है। पूर्व विधायक ने कथारा कोलियरी के कोयले के फेस में लगी भीषण अगलगी व जहरीले धुएं से ग्रामीणों को निजात दिलाने पर जोर दिया और कहा कि इसके कारण बड़ी आबादी वाली झिरकी सहित अन्य गांव के लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में तो आ ही रहे हैं वहीं ग्रामीणों के घर के धंसने की वजह भी बन रही है। पूर्व विधायक ने कथारा वाशरी प्लांट में अधिकारियों व अभियंताओं की कमी को दूर करने और जलपान गृह में मजदूरों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराए जाने की भी वकालत की। साथ ही कथारा प्रक्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में कार्मिक प्रबंधन अधिकारी की कमी की चर्चा कर इसको दूर करने, कई निर्धारित मात्रा से ज्यादा स्क्रैप का उठाव हुआ है वहीं ऑक्शन हुए मशीनों के इंजन ट्रांसमिशन सेल्फ फिल्टर टर्बोचार्जर पीटी पंप रेडी वाटर आदि कई कीमती पार्टस पुर्जों को भी लोहा स्क्रैप के साथ मिलाकर परियोजना से बाहर भेज दिया गया है। कहा कि बरती गयी इस वित्तीय अनियमिता की उच्च स्तरीय जांच कर ठोस कार्रवाई किया जाए।