मानसून के ठीक पहले झरिया पुनर्वास पर कोयला मंत्रालय गंभीर
धनबाद में कोयला मंत्रालय की अपर सचिव रुपिंदर बरार ने झरिया कोयला क्षेत्र में भू-धंसान और भूमिगत आग से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में तेजी लाने का निर्देश दिया। बेलगड़िया में नए आवासों की स्थिति पर...

धनबाद, विशेष संवाददाता कोयला मंत्रालय की अपर सचिव रुपिंदर बरार ने झरिया कोयला क्षेत्र के अति खतरनाक भू-धंसान एवं भूमिगत आग प्रभावित क्षेत्र से लोगों के पुनर्वास में तेजी लाने को कहा। जेआरडीए की ओर से अपर सचिव के समक्ष पुनर्वास से संबंधित प्रजेंटेशन दिया गया। वहीं बीसीसीएल को विस्थापित युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण में तेजी लाने तथा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इससे जोड़ने का टास्क मिला। शिफ्टिंग में देरी पर अपर सचिव ने चिंता प्रकट की। सूत्रों ने बताया कि बेलगड़िया में आवास को फाइनल टच देने की गति भी सुस्त है। बैठक में इस पर काफी चर्चा हुई।
गुरुवार को रुपिंदर बरार ने झरिया पुनर्वास की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। बैठक में धनबाद डीसी सह जेआरडीए के एमडी आदित्य रंजन, बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता सहित बीसीसीएल एवं जेआरडीए के पदाधिकारी उपस्थित थे। बेलगड़िया में 18,272 नए आवास बन रहे हैं। इनमें 6480 आवास लगभग तैयार हैं, जहां शिफ्टिंग की जा सकती है। बाकी आवासों को जल्द रहने लायक बनाने का निर्देश मिला। बीसीसीएल की ओर से कहा गया कि लोग जब बेलगड़िया में शिफ्ट होंगे, तभी कौशल विकास से ज्यादा से ज्यादा युवाओं एवं महिलाओं को जोड़ा जा सकेगा। वर्तमान में जो लोग बेलगड़िया में हैं, उनमें प्रशिक्षण लेने लायक युवाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षण केंद्र से जोड़ दिया गया है। मालूम हो कि पुनर्वास के आड़े रोजगार आ रहा है। इसलिए कौशल विकास के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। बता दें झरिया क्षेत्र में कुल 595 अग्नि प्रभावित क्षेत्र हैं। इनमें 81 क्षेत्र अति संवेदनशील हैं। पहले चरण में 81 सबसे संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। जहां से सबसे पहले लोगों को बीसीसीएल व जेआरडीए प्राथमिकता के आधार पर शिफ्ट करना है। गुरुवार को झरिया पुनर्वास की समीक्षा बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में 14,460 परिवार रहते हैं। इनमें 1860 रैयत व करीब 12,600 परिवार अवैध कब्जेधारी हैं। इन्हें शिफ्ट करने की जिम्मेवारी बीसीसीएल व झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार की है। अपर सचिव ने बैठक में कहा कि जितने आवास बनकर तैयार हैं, उनमें शिफ्ट कराएं।
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