जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में 25 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

गढ़वा, प्रतिनिधि। गुरुवार को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत पीड़ितों को त्वरित न्याय और मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई और पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति प्रदान किया गया। उपायुक्त ने पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामलों की जांच पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ करें और पीड़ितों को समय पर सहायता राशि प्रदान की जाए।

बैठक में कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियम के तहत प्राप्त 28 मामलों को समिति के समक्ष विचार विमर्श के लिए रखा। समिति की ओर से सभी मामलों पर बारी-बारी से समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति ने सर्वसम्मति से प्राप्त 28 आवेदनो में से 25 को अनुमोदित करते हुए पीड़ित, वादी, वादिनी को नियमानुसार भुगतान करने का निर्देश दिया। वहीं तीन आवेदनों को विचाराधीन रखा गया। उपायुक्त ने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे मामलों में विलंब नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी लंबित मामलों की अविलंब समीक्षा कर निष्पादन करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपति नाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, सदर एसडीओ संजय कुमार, कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश सहित अन्य उपस्थित थे।