जनवरी से अभी तक म्यूटेशन के 46.76% आवेदनों का ही निष्पादन

जमशेदपुर।राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार तथा राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षा बैठक सोमवार को समाहरणालय सभागार में आहूत की गई। अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भू-अर्जन, म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन लगान, भू-विवाद समाधान दिवस तथा शिविरों के आयोजन सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में समय सीमा में म्यूटेशन के निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। बताया गया कि जिले में जनवरी से 15 जून 2025 तक प्राप्त 6939 म्यूटेशन के आवेदन में से अब तक 3245 का निष्पादन किया जा चुका है, जो मात्र 46.76% है। शेष लंबित आवेदन का निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया गया।

रिजेक्शन की स्थिति में उचित कारणों का उल्लेख करने हेतु निर्देश दिया गया।इसके अतिरिक्त भूमि सीमांकन के 1162 आवेदनों में 24 फीसदी का ही निष्पादन हो पाया है। शेष आवेदनों में 274 में लंबित शुल्क भगतान, 370 लंबित जबकि 15 फीसदी रिजेक्शन के थे। संबंधित आवेदकों से संपर्क स्थापित कर लंबित 370 भूमि सीमांकन कार्य में अपेक्षित प्रगति का निर्देश दिया गया। साथ ही परिशोधन, आरसीएमएस एवं ऑनलाइन लगान वसूली की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अपर उपायुक्त ने सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि लंबित अपील मामलों एवं स्व-प्रेरित म्यूटेशन मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।बैठक में शिविर रिपोर्ट तथा भूमि विवाद समाधान दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि थानावार आयोजित किए जा रहे शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों के भूमि-विवाद की समस्या का समाधान ढूंढें। राजस्व संग्रहण में बिजली विभाग व नगर निकाय बेहतर वहीं, राजस्व संग्रहण संबंधी समीक्षा बैठक में सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण का निर्देश दिया गया। वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध अब तक राज्य कर विभाग (जीएसटी) के अर्बन सर्किल ने 15%, जमशेदपुर सर्किल ने 13%, सिंहभूम सर्किल ने 14 और आदित्यपुर सर्किल ने भी 14% राजस्व संग्रहण किया है। वहीं उत्पाद विभाग द्वारा 13%, निबंधन कार्यालय ने 14%, तीनों विद्युत प्रमंडल ने 20% से ज्यादा, परिवहन कार्यालय द्वारा 19% और नगर निकायों ने भी लगभग 20% का राजस्व संग्रहण किया है। अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वे वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व की वसूली हेतु समयबद्ध ढंग से कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वित करें। साथ ही, सभी विभागों को आपसी समन्वय से राजस्व संग्रहण कार्य को गति देने पर बल दिया गया। बैठक में धालभूम की अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार, घाटशिला के एसडीएम सुनील चंद्र समेत सभी संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए।