कृषि योग्य भूमि सरकार को नहीं देने का निर्णय
रांची में नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई। ग्राम प्रधान बीमा पाहन की अध्यक्षता में कृषि योग्य भूमि को बचाने के लिए संघर्ष करने की सहमति बनी। सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन हो रहा है।...

रांची, वरीय संवाददाता। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति की बैठक रविवार को हुई। अध्यक्षता नगड़ी ग्राम प्रधान बीमा पाहन ने की। जबकि, संचालन विकास टोप्पो ने की। इस दौरान कृषि योग्य भूमि को बचाने के लिए संघर्ष करने की सहमति बनी और किसी भी कीमत पर सरकार को जमीन देने का ऐलान किया गया। जानकारी दी गई कि आंदेालन को तेज करने के लिए जन जागरुकता अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में दिए गए कानूनों का अहवेलना की जा रही है। ग्रामसभा का 70 फीसद सहमति के बिना अधिग्रहण करना गैर कानूनी है। अंत में सहमति बनी कि 18 जून को बुधवार को राजभवन समीप धरना दिया जाएगा।
मौके पर प्रेमशाही मुंडा, गीताश्री उरांव, देवकुमार धान, कुंदरसी मुंडा, निरंजना हेरेंज सहित अन्य मौजूद थे।
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