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किन 4 राज्यों में 6 महीने पहले शुरू होगी जनगणना, आज जारी हो गई अधिसूचना; पूरी डिटेल

लगभग 5 साल के इंतजार के बाद गृह मंत्रालय ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। देश में जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारत के 4 राज्यों में जनगणना की प्रक्रिया पहले शुरू होगी। जानिए पूरी बात:

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 16 June 2025 12:58 PM
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किन 4 राज्यों में 6 महीने पहले शुरू होगी जनगणना, आज जारी हो गई अधिसूचना; पूरी डिटेल

Census 2027: भारत सरकार ने देश में आगामी जनगणना कराने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी इस अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जनगणना 6 महीने पहले से शुरू कराई जाएगी। बर्फबारी से प्रभावित इन राज्यों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 शुरू होगी। वहीं इन राज्यों को छोड़कर देश भर में जनगणना की प्रक्रिया 1 एक मार्च 2027 से शुरू होगी। बता दें कि इस बार जनगणना में जाति की गणना को भी शामिल किया जाएगा।

इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अधिसूचना जारी किए जाने से एक दिन पहले रविवार को केंद्रीय गृह सचिव, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी।

जान लीजिए जनगणना की पूरी डिटेल

गृह मंत्रालय के मुताबिक जनगणना दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में हर घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती होगी। इस दौरान हर घर में लोगों की संख्या, उनकी उम्र, उनका रोजगार और अन्य सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक जानकारी जुटाई जाएगी। खास बात यह कि इस बार जनगणना वाले अधिकारी लोगों से उनकी जाति भी पूछेंगे। आजाद भारत में यह इस तरह का पहला अवसर होगा।

कितना होगा बजट

यह जनगणना भारत की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। सरकार के मुताबिक जनगणना गतिविधियों के लिए लगभग 34 लाख कर्मचारी और पर्यवेक्षक और लगभग एक लाख 30 हजार जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। वहीं इस पूरे जनगणना और एनपीआर अपडेट पर अनुमानित 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है।

खास है इस बार की प्रक्रिया

आगामी जनगणना कई मायनों में खास होगी। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। भारत सरकार नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी आत्म-सूचना देने का अवसर देने जा रही है। वहीं मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा डेटा के संग्रहन और भंडारण के समय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।

जनगणना में पूछे जाएंगे ये सवाल

चूंकि पिछली बार 2011 में हुए जनगणना में 29 सवाल पूछे गए थे, इस बार जाति का कॉलम जुड़ने के बाद 30 सवाल पूछे जा सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए जाने वाले सवालों में ये सवाल हो सकते हैं:

  • शैक्षणिक योग्यता
  • घर के मुखिया की जाति, लिंग और परिवार में विवाहित जोड़ों की संख्या
  • क्या परिवार के पास टेलीफोन इंटरनेट मोबाइल फोन या स्मार्टफोन है?
  • क्या परिवार के पास साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार है?
  • परिवार मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाता है?
  • घर में बिजली, शौचालय स्नानघर, रसोई और गैस कनेक्शन के उपलब्धता है?
  • खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मुख्य ईंधन
  • घर की दीवार छत और फर्श के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री

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