बैंक धोखाधड़ी के मामलों को कई संस्थाएं मिलकर निपटाएंगी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), बैंकिंग प्रतिभूति धोखाधड़ी जांच क्षेत्र, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के बीच मंगलवार 17 जून को बंगलुरु में समन्वय बैठक आयोजित की गई। दिन भर चली बैठक के दौरान सीबीआई द्वारा बैंक धोखाधड़ी मामलों की चल रही जांच और अभियोजन से संबंधित सभी लंबित मामलों पर चर्चा की गई और कई मुद्दों को सुलझाया गया। यह बैठक वित्तीय सेवा विभाग, सीबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच मुंबई में तीस जनवरी को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद की बैठक है।

इसका एजेंडा अंतर-विभागीय सहयोग को बढ़ाना और बैंक धोखाधड़ी मामलों से संबंधित जांच में तेजी लाना था। बैठक के दौरान, प्रासंगिक परिचालन मुद्दों पर सीबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। दस्तावेजों को समय पर साझा करने के मामले में बैंकों और सीबीआई के बीच निकट समन्वय को लेकर सहमति बनी। बैठक में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए और धारा 19 के अंतर्गत अनुमोदन/अनुबंध प्राप्त करने से संबंधित मामलों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आगे के प्रयासों पर भी बल दिया गया। सीबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों ने मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी का आदान-प्रदान किया और लंबित जांच में तेजी लाने के लिए आगे के तरीकों पर विचार-विमर्श किया। बैठक सीबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच सहयोग की मौजूदा गति को बनाए रखने के लिए आम सहमति के साथ संपन्न हुई। प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने, जांच में तेजी लाने, लंबित मुद्दों को हल करने और जांच को समय पर पूरा करने के लिए निरंतर संस्थागत सहयोग पर जोर दिया गया।