सेक्टर-145 में 150 करोड़ रुपये की लागत से होंगे विकास कार्य

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे से लगे सेक्टर-145 में नोएडा प्राधिकरण करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराएगा। इस सेक्टर में करीब 20 किलोमीटर हिस्से में आंतरिक सड़कें बननी हैं। इसके अलावा करीब 23 किलोमीटर लंबा नाला बनना है। इन दोनों काम के लिए एक सप्ताह से दस दिन में प्राधिकरण टेंडर जारी कर देगा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह नया सेक्टर विकसित किया जा रहा है। यहां करीब 2200 किसानों को भूखंड दिए जाने हैं। करीब एक महीने पहले ही यहां प्राधिकरण ने जमीन को कब्जा करने वालों से मुक्त कराया था। कब्जा मुक्त कराने के बाद प्राधिकरण ने इस जमीन की तार फेंसिंग करा दी थी।

हालांकि इस जमीन के मुआवजा रेट से संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। किसान चाहते हैं कि उन्हें बाजार रेट पर इसका मुआवज दिया जाए। अब इस सेक्टर में विकास कार्य कराने की तैयारी नोएडा प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सेक्टर में करीब 20 किलोमीटर आंतरिक हिस्से में सड़क बनाई जानी हैं। सड़कों के अलावा पानी निकासी के लिए 23 किलोमीटर नाला बनाया जाएगा। सेक्टर-145 के पास से पुराना नाला गुजर रहा है। नया बन जाने पर इसको जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों काम पर करीब 100 करोड़ रुपये का खर्चा आने का अनुमान है। इसके अलावा जल-सीवर की लाइन डाली जाएगी। लोगों के लिए इस सेक्टर में तीन-चार पार्क बनाने और ग्रीन बेल्ट का काम उद्यान विभाग करेगा। बिजली के तार, खंभे आदि के लिए विभाग अगले महीने तक टेंडर जारी कर देगा। सिविल के अलावा बाकी काम पर करीब 50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से प्राधिकरण सेक्टर-145 में विकास कार्य कराएगा। यह चल रहा है किसानों व प्राधिकरण के बीच विवाद नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-145 बेगमपुर गांव में 31 प्वाइंट 3828 हेक्टेयर जमीन है। नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी महेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस गांव की 108 प्वाइंट 223 हेक्टेयर भूमि के संबंध में अर्जन अधिनियम की धारा के तहत प्रक्रिया 7 नवंबर 2007 व 17 मार्च 2008 को जारी की गई थी। इस संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 18 फरवरी 2008 को स्थगन आदेश पारित किया था। स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद न्यायायल ने निर्णय सुनाया। इसके बाद यह मामला उच्चतम न्यायालय में चला। उच्च व उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के बाद जिला प्रशासन की ओर से 19 जुलाई 2024 को इस जमीन का अवार्ड यानि मुआवजा दर घोषित कर दिया गया। इसके बाद उसी साल प्राधिकरण ने जिला प्रशासन के खाते में इन किसानों से संबंधित 102 करोड़ रुपये मुआवजा के रूप में जमा करा दिए। अब तक करीब 70 प्रतिशत किसान मुआवजा उठा चुके हैं। सेक्टर-145 में विकास कार्य कराने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले सप्ताह सड़क और नाला बनाने के काम के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। बाकी काम की शुरुआत भी जल्द कराने का प्रयास है। प्रयास है कि अगले सात-आठ महीनों में इस सेक्टर में काफी विकास कार्य करा दिए जाएं। संजय खत्री, एसीईओ, नोएडा प्राधिकरण