सर्किल रेट की आपत्तियों पर डीएम की अध्यक्षता में होगी सुनवाई

जिले में नौ साल बाद ज़मीन के सर्किल रेट बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसे लेकर खेकड़ा, बड़ौत और बागपत तहसीलों से कुल 69 आपत्तियां आई हैं। अब इन आपत्तियों की सुनवाई 29 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अस्मिता लाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में की जाएगी। सर्किल रेट वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर ज़मीन या भवन की रजिस्ट्री होती है। इसी के आधार पर सरकार स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस तय करती है। यदि बाजार भाव अधिक हो और सर्किल रेट कम, तो सरकार को राजस्व नुकसान होता है। सोमवार को अंतिम दिन खेकड़ा तहसील से सबसे अधिक 38 आपत्तियां आई थीं।

सांकरौद गांव के लोगों ने यहां तेज़ी से हुए विकास और बढ़े बाजार भाव के चलते सर्किल रेट दोगुना करने की मांग की है। वहीं गढ़ी कलंजरी और डौलचा गांवों के लोगों ने कहा है कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, इसलिए रेट न बढ़ाए जाएं। बड़ौत तहसील से 28 आपत्तियां आई हैं। अधिकतर लोगों ने 30 प्रतिशत बढ़ोतरी का विरोध करते हुए इसे 5 प्रतिशत तक सीमित रखने की मांग की है। उनका तर्क है कि पहले से ही रेट अधिक हैं और अधिक बढ़ोतरी से खरीदार व विक्रेता दोनों पर बोझ पड़ेगा। बागपत तहसील से सिर्फ तीन आपत्तियां आई हैं। अपर महानिरीक्षक निबंधक शचि कुमारी का कहना है कि सर्किल रेट घटना या बढ़ना उच्च अधिकारियों के आदेश पर तय किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बढ़ोतरी में बड़ौत के दिल्ली बस स्टैंड क्षेत्र में 28 प्रतिशत, खेकड़ा के पाठशाला मार्ग पर 25 प्रतिशत और बागपत में हाईवे किनारे की जमीनों के रेट बढ़ाए गए हैं। 1 जून से नए रेट लागू किए जाएंगे। रेट में संशोधन 2016 के बाद पहली बार किया जा रहा है। ---------