अच्छी खबर: माता-पिता की फेस रीडिंग से मिलेगा बच्चों को पुष्टाहार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल पुष्टाहार वितरण से भ्रष्टाचार को पूरी तरह दूर कर दिया है। इसके लिए एक और ठोस कदम उठाया है जिस पर कवायद शुरू कर दी गई है। जिसमें अब फेस रीडिंग की व्यवस्था लागू की है। किसी भी बच्चे और गर्भवती का बाल पुष्टाहार राशन अब आंगनबाड़ी और वितरण समूह की महिला हड़प नहीं सकेगी। क्योंकि बिना फेस रीडिंग के राशन जारी नहीं होगा। अब माता-पिता और बच्चे, गर्भवती को फेस रीडिंग करानी होगी। जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों एवं गर्भवती-धात्री महिलाओं को फेस रीडिंग के आधार पर बाल पुष्टाहार राशन दिया जायेगा।

एक-दो महीने में फेस रीडिंग से बाल पुष्टाहार वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह संचालित हो जायेगी। इसके लिए तेज रफ्तार से कार्य चल रहा है। बता दें कि जनपद में 1200 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं। यहां हजारों बच्चे पंजीकृत हैं और फिर गर्भवती व धात्री महिलाएं हैं। इनको अब आगामी महीनों से हर महीने फेस रीडिंग के आधार पर बाल पुष्टाहार का राशन दिया जायेगा। इसके लिए बच्चों, माता-पिता, गर्भवती, धात्री महिलाओं सहित करीब नौ लाख लोगों के फेस फीडिंग किये जा रहे हैं। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से आरोप-प्रत्यारोप खत्म हो जायेंगे। --------- ब्लॉक और परियोजनाओं पर चल रही कार्यशाला बाल विकास विभाग द्वारा फेस रीडिंग व्यवस्था शुरू होने वाली है। इसको लेकर जनपद के ब्लाकों एवं परियोजनाओं पर इसकी कार्यशाला चल रही है। जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जिले भर की हर परियोजनाओं से दो-दो, चार-चार आंगनबाड़ी को ट्रेनिंग दी जा चुकी है वह अब ब्लाकों पर दे रही हैं। ------- पारदर्शिता के लिए है पोषण ट्रैकर एप व पोर्टल बाल विकास विभाग के तहत वितरण होने वाला बाल पुष्टाहार से सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार दूर कर रही है। इसके लिए पोषण ट्रैकर एप व पोर्टल चलाया जा रहा है। इस पोर्टल पर अब बाल पुष्टाहार वितरण को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। फेस रीडिंग की फीडिंग भी इस पोर्टल पर की गई है इसी एप और पोर्टल से फेस रीडिंग से वितरण किया जायेगा। -------- कोट- शासन ने पोषण ट्रैकर पोर्टल चलाया है इस पर अब तक हाथों के फिंगर से बाल पुष्टाहार मिलता था अब बच्चा, माता-पिता, गर्भवती महिला के स्वयं फेस रीडिंग स्कैन के बाद बाल पुष्टाहार मिलेगा। इसके लिए प्रशिक्षण चल रहा है, जल्द ही व्यवस्था लागू की जायेगी। नागेंद्र सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी