दो विभागों की नूरा कुश्ती में एक सैकड़ा सागौन पेड़ पर चला आरा
Balrampur News - बलरामपुर में एमपीपी इंटर कॉलेज के खेल मैदान में करीब एक सैकड़ा सागौन पेड़ बिना स्वामित्व और बिना पैमाइश के काटे जाने पर नाराजगी जताई गई है। माध्यमिक शिक्षाधिकारी ने इसकी जानकारी मिलने पर विधिक कार्रवाई...

डीआईओएस ने एमपीपी स्कूल के खेल मैदान में सागौन के पेड़ काटे जाने पर जताई नाराजगी बलरामपुर, संवाददाता। सदर विकासखंड में संचालित एमपीपी इंटर कॉलेज के गाटा संख्या-2350 में लगे करीब एक सैकड़ा सागौन पेड़ बिना स्वामित्व एवं बिना पैमाइश कराए नपाप अधिशासी अधिकारी पर अवैधानिक तरीके से कटाने का आरोप माध्यमिक शिक्षाधिकारी ने लगाया है। विद्यालय प्रधानाचार्य से जानकारी मिलने पर जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद ने लीगल नोटिस के साथ जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से मिलकर विधिक कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। मामला माध्यमिक शिक्षा विभाग से संचालित एमपीपी इंटर कॉलेज के जमीन पर लगे हुए सागौन पेड़ से जुड़ा हुआ है।
विद्यालय प्रधानाचार्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराया है कि गाटा संख्या-2350 कृषि फार्म एवं खेल का मैदान है। बीते दिन इस जमीन पर लगे सुखे सागौन एवं शीशम के पेड़ को अज्ञात लोगों द्वारा काटे जाने की सूचना दी गई। जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक में मौके पर जांच कराया। जिसमें नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी के आदेश पर पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया। बिना विभागीय परमिशन एवं संबंधित जमीन की पैमाइश व जांच के अवैधानिक तरीके से विद्यालय की जमीन से बेशकीमती पेड़ काटने पर नाराजगी जताते हुए मामले से जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुए विधिक कारवाई की अपील की है। जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद ने बताया कि बिना विभागीय जानकारी एवं पैमाइश के नगर पालिका परिषद ईओ ने विद्यालय की कृषि फार्म एवं खेल मैदान में लगे करीब एक सैकड़ा सूखे सागौन व शीशम के पेड़ कटवा दिए गए जो राजस्व की छती के साथ-साथ अवैधानिक है। संबंधित अधिकारी को लीगल नोटिस भेजा गया है। इसके साथ-साथ मामले से जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी को अवगत कराते हुए कार्रवाई की अपील की गई है। वहीं दूसरी ओर ईओ लालचंद मौर्य का कहना है कि नगर पालिका की संबंधित जमीन है। जहां से 94 शाखों के सूखे पेड़ विधिक प्रक्रिया के साथ काटे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल की जमीन के बजाय नगर पालिका परिषद की जमीन पर लगे हुए थे।
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