परिषदीय विद्यालयों का 65 लाख से अधिक बिजली बिल बकाया

एक तरफ दस हजार से अधिक बकाये पर उपभोक्ताओं की बिजली काट कर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर मांडा के परिषदीय विद्यालयों का 65 लाख रुपये से अधिक विद्युत बिल बकाया है, लेकिन विभाग चाहकर भी दबाव नहीं बना पा रहा है। मांडा ब्लॉक के 120 प्राथमिके व बीस उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर प्रयोग बिजली का 65 लाख रुपये से अधिक विद्युत बिल बकाया है। शासन ने विद्यालयों पर इस्तेमाल बिजली का बिल राज्य वित्त आयोग से भुगतान का निर्देश दिया है, इसके बावजूद ब्लॉक व संबंधित ग्राम प्रधान दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बकाया बिल भुगतान न होने से बिजली विभाग ने विद्यालयों के कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है।

दरअसल, परिषदीय विद्यालयों व विद्युत विभाग में बिजली इस्तेमा का बकाया भुगतान न होने से विभाग परेशान रहता है, लेकिन बिजली विभाग चाहकर भी दबाव नहीं बना पा रहा है। यही कारण है कि मांडा क्षेत्र के डेढ़ दर्जन प्राथमिक और तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आनलाइन आवेदन के बाद भी विभाग बिजली का कनेक्शन नहीं दे पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस्तेमाल बिजली का भुगतान ग्राम पंचायत के ग्राम निधि में उपलब्ध राज्य वित्त की धनराशि से होना चाहिए, लेकिन संबंधित ग्राम प्रधान पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी कार्यकाल समापन का इंतजार कर रहे हैं। बिजली विभाग भी केवल नोटिस देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता है। मामले में एसडीओ मांडारोड उत्कर्ष चंद्रा का कहना है कि विद्यालयों को बिल और नोटिस दे दी गई है। साथ ही नये कनेक्शन के आवेदन के चार माह बाद भी 18 विद्यालयों में कनेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसकी जाँच कराकर विद्यालयों से धनराशि जमा करा कर कनेक्शन दिया जाएगा।