वकीलों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे

गोंडा, विधि संवाददाता। ग्राम न्यायालय के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान नगर कोतवाल से हुई झड़प के बाद वकीलों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने का आदेश शासन ने दिया है। इसकी सूचना मिलते ही अधिवक्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार के प्रति अभार जताया है। मुकदमा वापसी के लिए अधिवक्ता हर शुक्रवार को कामकाज से विरत रहते थे। हालांकि, हर शुक्रवार को होनी वाली हड़ताल खत्म की जाए की नहीं इस पर फैसला संयुक्त संघों की मीटिंग के बाद होगा। बार एसोसिएशन के महामंत्री संजय सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में ग्राम न्यायालय के विरुद्ध में अधिवक्ताओं का आंदोलन चल रहा था।

आंदोलन के दौरान वकीलों व नगर कोतवाल के बीच झड़प हो गई थी। इसके चलते पुलिस ने वकीलों के विरुद्ध कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसके विरोध में वकीलों ने धरना-प्रदर्शन कर फर्जी मुकदमे को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मिलकर उन्हें पूरे प्रकरण की जानकारी दी थी। साथ ही वकीलों पर दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग उठाई थी। इस पर फलस्वरूप शासन के विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह ने बुधवार को मुकदमा वापस लेने संबंधी पत्र बार एसोसिएशन को भेजा है। इसकी जानकारी होते ही बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम बुझारथ दूबे, महामंत्री संजय सिंह, सीबीए अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा, बृजेश कुमार मिश्रा, पूर्व महामंत्री विनय मिश्रा, रवि चंद्र त्रिपाठी, राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, उपेंद्र कुमार मिश्रा, विंदेश्वरी प्रसाद दूबे,भगवती प्रसाद पांडेय, सुरेश चंद्र तिवारी, केके मिश्रा, रघुनंदन शुक्ला, अवधेश शुक्ला आदि वकीलों ने हर्ष जताते हुए इसे अधिवक्ताओ की जीत बताया।