दो जून को लारा कोर्ट में जमा होगा मुआवजे का चेक

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। गोरखपुर विकास प्राधिकरण, राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार और खोराबार उर्फ सूबा बाजार में अधिग्रहित जमीन के 244 काश्तकारों के मुआवजे का चेक सोमवार को अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्न व्यवस्थापन प्राधिकरण (लारा कोर्ट) में जमा करा देगा। शनिवार को प्राधिकरण बैंक से तकरीबन 57 करोड़ रुपये की डीडी बनवाने की कोशिश में जुटा था लेकिन महीने के अंतिम दिन बैंक डीडी बनाने में आनाकानी करता रहा। उसके बाद काश्तकारों एवं उनके अधिवक्ता की मांग पर प्राधिकरण के लेखा विभाग ने चेक बना कर लारा कोर्ट में जमा करने के लिए अपने अधिवक्ता बीपी मिश्रा को सौंप दिया।

29 जनवरी को लारा कोर्ट से राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार और खोराबार उर्फ सूबा बाजार के काश्तकारों के पक्ष में बढ़ा मुआवजा ब्याज के साथ देने का निर्णय हुआ था। 20 फरवरी को बोर्ड बैठक मुआवजा देने पर स्वीकृति भी हो गई थी। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी पुरुषोत्तम गुप्ता के कार्यालय से मुआवजे की गणना कर रिपोर्ट 17 मार्च को ही प्राधिकरण आ गई थी। तकरीबन 57 करोड़ रुपये की धनराशि लारा कोर्ट में आदेश के 4 माह बाद भी जमा न कराए जाने पर काश्तकारों ने प्राधिकरण को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन गणना में कुछ खामियां पकड़ीं जिन्हें शुक्रवार को दुरुस्त करा दिया, लेकिन राजस्व विभाग के हस्ताक्षर के अभाव में चेक जारी नहीं हो सका। शनिवार को राजस्व विभाग के हस्ताक्षर उपरांत प्राधिकरण सचिव पुष्पराज सिंह ने लेखा विभाग को रिपोर्ट भेजी जहां चेक तैयार कर दिया गया। काश्तकारों के अधिवक्ता अरुण सिंह, काश्तकार छोटू सिंह, सत्यम शुक्ला समेत अन्य ने प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन और सचिव पुष्पराज सिंह समेत अन्य अधिकारियों कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है।