डीएफओ ने रेंजर, डिप्टी रेंजर और वन रक्षक को नोटिस जारी किया
Hapur News - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जुलाई से सात जुलाई तक पौधारोपण अभियान का आदेश दिया है, लेकिन गढ़ वन विभाग में अवैध पेड़ कटान की घटनाएं सामने आई हैं। ग्रामीणों ने तीन दिन तक चल रहे कटान का विरोध किया।...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जुलाई से सात जुलाई तक सभी सरकारी विभाग और गैर सरकारी विभागों में पौधारोपण अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। लेकिन गढ़ वन विभाग के जिम्मेदार तो अभियान चालू होने से पहले ही पलीता लगाते पकड़े गए। जिसमें कार्रवाई के नाम पर महज वन रक्षक को फंसा दिया, जबकि जिम्मेदार अफसर खुद को बचा ले गए। वहीं, डीएफओ ने रेंजर, डिप्टी रेंजर और वन रक्षक को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया है। वनक्षेत्राधिकारी करन सिंह का दावा है कि मेला रोड स्थित मस्तरामकुटी के पास वन विभाग की भूमि पर खड़े हरे पेड़ काट लिए गए।
विभाग ने आरोपी अफजाल निवासी अठसैनी समेत एक अज्ञात के खिलाफ वन विभाग कार्यालय में विभागीय मुकदमा कराया। उनका कहना है कि पेड़ों का अवैध कटान कराने में संलिप्त पाए गए वन रक्षक सोनू के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए डीएफओ को रिपोर्ट भेजी गई है। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने सोमवार को हंगामा करते हुए कहा था कि हरे भरे पेड़ों का तीन दिन से कटान चल रहा था। सभी अधिकारियों के संज्ञान में था, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। जब मीडिया द्वारा मामला प्रकाश में आया तो वन विभाग के अफसरों ने कार्रवाई की। इस मामले में डीएफओ प्रमोद श्रीवास्तव ने रेंजर करन सिंह, डिप्टी रेंजर जोगपाल सिंह और वन रक्षक सोनू को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इंसेट ------------------------ सीएम के आदेशों का उल्लंघन सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया है कि एक जुलाई से सात जुलाई तक हरे भरे पेड़ों और पौधों को रोपा जाए। जिससे पर्यावरण शुद्ध रह सके। ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रण रहे, लेकिन गढ़ क्षेत्र की स्थिति बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। गढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों के कटान कोई नई बात नहीं है, बहादुरगढ़ क्षेत्र में आए दिन पेड़ों के कटान के मामले सामने आते रहते हैं। सामाजिक संगठनों में रोष पर्यावरण सेवा समिति, उप्र उद्योग व्यापार मंडल, पश्चिमी उप्र व्यापार मंडल समेत अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अवैध कारोबार गढ़ क्षेत्र में हो रहे हैं और अधिकारी को कोई जानकारी नहीं है, यह गंभीर मामला है। इस मामले में शासन को पत्राचार किया जाएगा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी।
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