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बच्ची के साथ गलत हुआ, पुलिस ने भी की नाइंसाफी

Kausambi News - राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जांच कमेटी ने सैनी इलाके में एक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले की जांच के लिए गांव का दौरा किया। बालिका की मां ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और पुलिस पर इंसाफ नहीं करने का आरोप...

Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बीSat, 14 June 2025 01:45 AM
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बच्ची के साथ गलत हुआ, पुलिस ने भी की नाइंसाफी

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जांच कमेटी शुक्रवार को सैनी इलाके में बालिका के गांव पहुंची। कमेटी के सदस्यों ने बालिका और उसके परिवार के साथ ग्रामीणों के भी बयान दर्ज किए। इस दौरान बालिका की मां ने बिलखते हुए अपनी पीड़ा बयां की। कहा कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। पुलिस ने भी उनके साथ इंसाफ नहीं किया। सभी से बयान लेने के बाद जांच कमेटी के सदस्यों ने बताया कि जल्द ही अपनी रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष को भेजेंगे। बता दें कि बालिका की मां ने नौ जून को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी।

इसके दूसरे दिन लखनऊ में आयोग की बैठक हुई। बैठक के दौरान ही आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल की अगुवाई में घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। कमेटी शुक्रवार की सुबह बालिका के गांव पहुंची और बालिका के साथ ही उसके परिवारीजनों का बयान दर्ज किया। इस दौरान बालिका की मां ने रोते हुए बताया कि 27 मई को गांव के ननकऊ तिवारी के यहां रामायण चल रहा था। आठ साल की उसकी बेटी इसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। रास्ते में सुनसान स्थान पर आरोपी धन्नू उर्फ सिद्धार्थ तिवारी ने पकड़कर बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में मुकदमा दर्ज कर दूसरे दिन पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। इसके बाद चार जून को आरोपी के पिता रामबाबू तिवारी ने जहर खाकर जान दे दी। पीड़िता की मां की मानें तो मृतक के दूसरे बेटे अक्षय तिवारी ने गलत तरीके से ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल, उनके पिता जगत नारायण पाल, भाई विपिन पाल, रिश्तेदार धर्मेंद्र पाल व बालिका के पिता के खिलाफ जहर देकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने किसी तरह की कोई जांच किए बिना पीड़ित बालिका के पिता व प्रधान के भाई को जेल भेज दिया। वहीं आरोपी के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा हटा दी, जिससे आरोपी को जमानत मिल गई है। परिवार के बाद कमेटी के सदस्यों ने कुछ ग्रामीणों का भी बयान दर्ज किया। बताया गया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष को भेजेगी। अध्यक्ष शासन को भेजकर रिपोर्ट के हिसाब से मामले में कार्रवाई कराएंगे।

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