बिना बिजली खरीदे दो दर्जन प्लांटों को भुगतान किए 6761 करोड़ रुपये

लखनऊ, विशेष संवाददाता वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिना बिजली खरीदे दो दर्जन पावर प्लांटों को 6761 करोड़ रुपये का भुगतान पावर कॉरपोरेशन ने किया है। इस पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल खड़े किए हैं। दोनों ही संगठनों का कहना है कि एक तरफ तो कॉरपोरेशन घाटे की बात कह रहा है और दूसरी तरफ बिजली खरीद के महंगे अनुबंध किए गए हैं। बिजली कंपनियों द्वारा दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के आंकड़ों में भी साफ है कि बिजली खरीद की कुल रकम का 51% केवल फिक्स्ड चार्ज के तौर पर खर्च किया जाएगा।

फिक्स्ड चार्ज वह रकम होती है, जिसे कंपनियों को अनिवार्य तौर पर भुगतान करना ही होता है, भले ही बिजली खरीदी जाए या नहीं। जानकारी के मुताबिक फिक्स्ड चार्ज के तौर पर भुगतान की गई रकम में से 3966.90 करोड़ रुपये तो निजी पावर प्लांटों को भुगतान किया गया है। सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियों को बिना बिजली खरीदे 2794.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसलिए नहीं खरीदी गई इनसे बिजली बिजली कंपनियां बिजली खरीद के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट तय करती हैं। इसमें बढ़ते क्रम में बिजली की दरें तय की जाती हैं यानी, सबसे सस्ती बिजली देने वाले प्लांटों से सबसे पहले बिजली खरीदी जाएगी। उसके बाद उससे महंगी और सबसे महंगी सबसे आखिर में। कई बार पावर एक्सचेंज पर करार से सस्ती बिजली मिल रही होती है। ऐसे में कॉरपोरेशन एक्सचेंज से बिजली खरीद लेता है और पावर प्लांटों से बिजली नहीं खरीदी जाती। हालांकि, बिजली न खरीदने के बावजूद प्लांटों को फिक्स्ड चार्ज का भुगतान करना होता है। इन प्लांटों को किया गया सबसे ज्यादा भुगतान पावर प्लांट फिक्स्ड चार्ज में भुगतान ललितपुर 3179.52 करोड़ रुपये टांडा-11 1025.63 करोड़ रुपये टांडा-टीपीएस 381.31 करोड़ रुपये एफजीयूटीपीएस-iv 276.98 करोड़ रुपये केएचटीपीएस-11 196.01 करोड़ रुपये बीईपीएल बरखेड़ा 155.94 करोड़ रुपये बीईपीएल खंभाखेड़ा 157.67 करोड़ रुपये बीईपीएल कुंदरखी 156.89 करोड़ रुपये बीईपीएल उतरौला 161.44 करोड़ रुपये एनसीटीपीएस-11 112.96 करोड़ रुपये