गाढ़ी कमाई से बनाए घर ध्वस्त मत करवाइए, नक्शा पास करा लेंगे

लालकुआं से आए लोगों को जनसुनवाई में बड़ी राहत मिली। कमिश्नर एवं एलडीए अध्यक्ष रोशन जैकब को अपनी परेशानी बताते हुए मो. सईद की आंखें छलक गईं। बोले, गाढ़ी कमाई से बनाए मकान को ध्वस्त होते नहीं देख सकते। मानचित्र स्वीकृत कराना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर अड़ंगा लगा रहा है। इस पर कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को लेआउट स्वीकृत कराने में मदद करने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने एलडीए से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष रूप से गुरुवार को प्राधिकरण भवन के भूतल स्थित हॉल में जनसुनवाई की। लालकुआं निवासी मोहम्मद सईद खान और उनके साथ आए लोगों ने बताया कि वर्ष 2005 में काकोरी के मौदा में भूखंड खरीदा था।

यह भूखंड उन लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर नदीम अहमद से खरीदा था। कुछ लोगों ने सुरक्षा के लिहाज से भूखण्ड पर बाउन्ड्री बनवा ली थी। कुछ लोग मकान बनवा रहे हैं। हाल ही में विहित प्राधिकारी न्यायालय ने प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। सईद व उनके साथ आए लोगों ने बताया कि वे लोग प्राधिकरण से कालोनी का ले-आउट स्वीकृत करवाना चाहते हैं। इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर नदीम अहमद प्रक्रिया के लिए आवेदन नहीं कर रहा है। इस पर कमिश्नर ने प्रवर्तन जोन-3 के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क कर ले-आउट स्वीकृति हेतु आवेदन दाखिल करवाया जाए। आम नागरिकों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। सुहैल खान व उनके परिवार ने मानसरोवर योजना के सेक्टर-ओ में आवंटित भूखण्ड की रजिस्ट्री के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया। कमिश्नर ने सम्बंधित अधिकारी को मौके पर बुलाकर 15 दिन में शिकायत का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कमिश्नर के साथ एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने लोगों की शिकायतें सुनीं और समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए। शिकायत लेकर आए 11 लोगों को मौके पर मिली राहत जनसुनवाई में कुल 36 प्रार्थनापत्र आए। एलडीए स्थित हॉल के बाहर ही लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी। इसके बाद उनको टोकन के साथ भीतर अधिकारियों के समक्ष भेजा जा रहा था। भीतर लोगों को कतार में न लगना पड़े, इसके लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि जनसुनवाई में कुल प्रार्थना पत्रों में से 11 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं, शेष प्रकरणों में समय सीमा निर्धारित करते हुए सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।