यूपी के शिक्षकों और कर्मियों को दो फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ
Lucknow News - उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 53 से बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया है। यह लाभ 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और अप्रैल के वेतन से मई में दिया जाएगा।...

- महंगाई भत्ता 53 से बढ़कर हुआ 55 फीसदी - जनवरी 2025 से कर्मियों को मिलेगा लाभ
लखनऊ- विशेष संवाददाता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 16 लाख से अधिक कर्मचारियों को दो फीसदी महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। कर्मियों का महंगाई भत्ता 53 से बढ़कर 55 फीसदी हो गया है। यह लाभ एक जनवरी 2025 से देने का फैसला किया गया है। महंगाई भत्ते का भुगतान अप्रैल के वेतन से मई में दिया जाएगा। इसके पहले का एरियर भी दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का लाभ पुरानी पेंशन पाने वाले करीब 12 लाख कार्मिकों को भी मिलेगा। इससे राज्य सरकार के कोष पर 107 करोड़ रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त व्ययभार पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को हाल ही में महंगाई भत्ते का लाभ देने का फैसला किया था। इसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी जल्द ही केंद्र की तरह महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी थीं। उसके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर यह फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा सातवें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के आधार पर पगार पाने वाले कर्मियों को उनके मूल वेतन के 55 प्रतिशत की दर के हिसाब से महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। राज्य कर्मियों को केंद्र सरकार द्वारा अनुमन्य दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान उसी तिथि से किया जाता है, जिस तिथि से केंद्रीय कर्मियों को दिया जाता है।
राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन से मई में किया जाएगा।
हर माह 107 करोड़ रुपये का व्ययभार
इसके भुगतान किए जाने से मई से 107 करोड़ रुपये व्ययभार आएगा और एरियर के भुगतान पर 193 करोड़ का भार आएगा। पुरानी पेंशन में करीब 12 लाख कार्मिकों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपये जमा होगा। इसके साथ जून से हर माह 107 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा।
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