सरकार ने 16 लाख राज्य कर्मियों को दी दो फीसदी डीए की सौगात

- 1 जनवरी से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता - अप्रैल के वेतन का मई महीने से नगद भुगतान

- भुगतान में करीब 300 करोड़ का आएगा खर्च

लखनऊ, विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुधवार को प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को दो प्रतिशत बढ़े हुए डीए की बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने केंद्र की तरह 1 जनवरी 2025 से मूल वेतन पर महंगाई भत्ते (डीए) की दर को 53% से बढ़ाकर 55% करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा है कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है।

इन्हें मिलेगा लाभ

अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने डीए देने संबंधी शासनादेश देर शाम जारी किया। इसके मुताबिक राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारी कर्मचारी और यूजीसी स्केल में वेतन पाने वाले कर्मचारी लाभांवित होंगे। अप्रैल 2025 के वेतन (मई में भुगतान) के साथ बढ़े हुए डीए का भुगतान किया जाएगा। सरकार पर इससे 107 करोड़ रुपये और एरियर के भुगतान पर 193 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। पुरानी पेंशन वाले करीब 12 लाख कार्मिकों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपये जमा होंगे। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए यह व्ययभार 107 करोड़ रुपये प्रति माह होगा।

कैसे मिलेगा पैसा

शासनादेश के स्वीकृत डीए राशि 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक का अधिकारियों व कर्मियों के भविष्य निधि खाते में आयकर व सरचार्ज काटकर की जाएगी। भविष्य निधि खाते में जमा पैसा 1 अप्रैल 2026 तक नहीं निकाला जा सकेगा। जो भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, उसका पैसा पीपीएफ में जमा किया जाएगा या फिर एनएससी के रूप में दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में आने वालों का 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक का पैसा 10 प्रतिशत पेंशन खाते में जमा होगा (राज्य सरकार का अंश 14 प्रतिशत भी पेंशन खाते में ही जमा होगा) शेष 90 फीसद पीपीएफ में जमा कराया जाएगा या फिर एनएससी के रूप में दिया जाएगा।

इन्हें मिलेगा नगद लाभ

जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने की तिथि से पहले समाप्त हो गई हैं या 1 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं या आगामी छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको डीए राशि नगद दी जाएगी।

कर्मचारियों का कल्याण प्राथमिकता

योगी सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत के साथ-साथ उनकी कार्यक्षमता और संतुष्टि को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। यह कदम योगी सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है, साथ ही राज्य के विकास और समृद्धि के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने दी बधाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए बढ़ाए जाने के बाद सोशल मीडिया हैंडल पर बधाई देते हुए कहा है कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने 53% की दर से दिए जा रहे महंगाई भत्ते को 1 जनवरी से 55% करने का फैसला किया है। इससे लगभग 16 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।