Cardholders Protest in Chunar Over Ration Denial for Months चार माह से राशन न मिलने पर कार्डधारकों ने किया हंगामा, Mirzapur Hindi News - Hindustan
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चार माह से राशन न मिलने पर कार्डधारकों ने किया हंगामा

Mirzapur News - चुनार नगर पालिका परिषद में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर कार्डधारक महिलाओं और पुरुषों ने राशन नहीं मिलने पर हंगामा किया। पिछले चार-पांच महीने से कोटेदार ने अंगूठा लगाने के बावजूद राशन नहीं दिया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, मिर्जापुरFri, 6 June 2025 11:31 PM
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चार माह से राशन न मिलने पर कार्डधारकों ने किया हंगामा

चुनार, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पालिका परिषद चुनार के दरगाह शरीफ मोड़ स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में पहुंची कार्डधारक महिलाओं एवं पुरुषों ने जमकर हंगामा काटा। इन कार्डधारकों का कहना था कि कोटेदार द्वारा चार-पांच महीनों से अंगूठा लगाने के बावजूद राशन नहीं दे रहा है। करीब दो घंटे तक मौके पर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। आरोप लगाया कि अधिकारियों से सीएम पोर्टल, समाधान दिवस में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्डधारकों के हंगामे की खबर मिलते ही अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। आनन-फानन में मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आलोक कुमार गुप्ता, पूर्ति निरीक्षक रवींद्र यादव, पूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने आरोपी कोटेदार राजाराम की जांच करते हुए तत्काल प्रभाव से कोटेदार नंदलाल यादव की दुकान से संबंद्ध कर दिया।

मौके पर मिले 62.5 क्विंटल चावल व दो क्विंटल चीनी को भरपुर के कोटेदार नंदलाल यादव को सुपुर्द कर दिया गया। चुनार दरगाह शरीफ स्थित कोटेदार राजाराम के यहां दरगाह शरीफ दक्षिणी, बहरामगंज, दरगाह शरीफ उत्तरी, टम्मलगंज व उस्मानपुर के करीब साढ़े सात सौ कार्ड धारकों की शिकायत है कि पिछले करीब पांच महीने से कोटेदार द्वारा महिलाओं से पीओएस मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशन नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि कार्डधारकों की शिकायत मिलने पर उनकी टीम मौके पर पहुंची और करीब दो सौ लोगों का बयान लिया गया। जिसमें अधिकतर ने पिछले दो-तीन महीने से राशन न मिलने की शिकायत की। इसके साथ ही सीमा,सरोज, विनोद सोनी सहित कई कार्ड धारक महिलाओं ने तो मार्च महीने के बाद से अब तक राशन न मिलने की शिकायत की है। प्रकरण की जांच की जा रही है। जिसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी।

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