महापंचायत में शामिल होगा बिजलीकर्मियों का परिवार

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति प्रयागराज के सदस्यों ने निजीकरण के खिलाफ महापंचायत में परिवार को भी शामिल करने का फैसला किया है। समिति के प्रयागराज के प्रभारी इंजीनियर बीरेंद्र सिंह ने बताया कि 22 जून को लखनऊ में निजीकरण के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में बिजलीकर्मियों के परिवार के लिए भी शामिल किए जाएंगे। शनिवार को अवकाश के दिन भी कर्मचारियों ने आवासीय कॉलोनियों में जाकर सभा की और इस महापंचायत में उपभोक्ताओं को शामिल होने की अपील की गई। निजीकरण के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के तहत संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री और पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से पांच नए सवाल पूछे हैं।

पिछले सप्ताह भी शनिवार और रविवार को संघर्ष समिति ने पांच पांच सवाल किए थे। पहला सवाल है कि क्या यह सच है कि वर्ष 2024-25 में पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन ने कई निजी घरानों के उत्पादन घरों से एक भी यूनिट बिजली नहीं खरीदी और इन निजी घरानों को फिक्स कॉस्ट के एवज में 6761 करोड़ रुपये का भुगतान किया है? यदि यह सच है तो इतने बड़े घाटे की जिम्मेदारी कर्मचारियों पर थोप कर निजीकरण क्यों किया जा रहा है? दूसरा सवाल केएसके महानंदी से 11 रुपये 58 पैसे प्रति यूनिट, बजाज के छोटे बिजली घरों से 10 रुपये प्रति यूनिट, ललितपुर से 06.50 रुपये प्रति यूनिट, रोजा से 06.05 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जा रही है? इस तरह से पांच सवाल करके उनके जवाब मांगे हैं।